Supreme Court: नोटबंदी पर फैसले की समीक्षा करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका

बता दें कि विवेक नारायण शर्मा के नेतृत्व में नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं दाखिल की गईं थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बीती 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने 4-1 से नोटबंदी के फैसले में कहा था कि सरकार का फैसला दोषपूर्ण और जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। अपने फैसले में जस्टिस एसए नजीर ने कहा कि आर्थिक मामलों पर सरकार की नीति में कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक यह तथ्यों और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर आधारित ना हो। 

बता दें कि बेंच में शामिल जस्टिस बीवी नागरथ ने नोटबंदी के फैसले की आलोचना की थी और कहा था कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करना गैरकानूनी था।