सुप्रीम कोर्ट: प्रोफेसर को सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में देरी पर ब्याज देने का निर्देश  

जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के पिछले साल अक्टूबर के आदेश के खिलाफ सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा दायर एक अपील पर अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इस संबंध सरकार ने जांच रिपोर्ट के आधार पर जो फैसला लिया है वह उचित है। 

शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में देरी हुई है और बकाया राशि का निपटान करने के लिए अपीलकर्ता बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, इसलिए वह विलंबित भुगतान पर ब्याज का हकदार है। यहां तक कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भी कहा है कि अपीलकर्ता विलंबित भुगतान पर ब्याज का हकदार है। हाई कोर्ट की खंडपीठ को सूचित किया गया था कि सरकार ने एक जांच की है और इसकी जिम्मेदारी कॉलेज के एक पूर्व सचिव पर डाली है जिसने सेवानिवृत्त कर्मचारी को लाभों से वंचित किया।