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सरकारी विज्ञापन दरों में वृद्धि का राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया स्वागत
Tue, 08 Jan 2019 10:00 PM IST
अमित मंडल
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: अमित मंडल
Updated Tue, 08 Jan 2019 10:00 PM IST
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राज्यवर्धन राठौड़
- फोटो : PTI
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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केंद्र सरकार द्वारा समाचार पत्रों को डीएवीपी के जरिए मिलने वाले सरकारी विज्ञापनों की दरों में 25 फीसदी वृद्धि के फैसले का स्वागत किया है। अमर उजाला से बातचीत में राठोर ने कहा कि सरकार के इस फैसले से समाचार उद्योग को खासी राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना जाता है और उसे मजबूत बनाए रखना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत केंद्र सरकार ने जनता के कल्याण और देश के समग्र विकास के लिए अनेक नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं। अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं।
जनता को इनके बारे में जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिलती है और समाचार पत्रों का इसमें अहम योगदान है। साथ ही मीडिया सरकार और जनता के बीच संवाद का एक पुल भी है। जनता की समस्याओं को उजागर करके उन्हें सरकार के सामने लाना और लोगों को देश दुनिया और दूर दराज से लेकर गली मोहल्लों तक की खबरें देना भी मीडिया का काम है। इस फैसले से उन्हें अपना काम करने में और ज्यादा सहूलियत होगी।
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सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि समाचार जगत के प्रतिनिधि लम्बे समय से डीएवीपी की दरों में वृद्धि की मांग कर रहे थे जिसे मानकर सरकार ने मीडिया जगत पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने की कोशिश की है। राठौड़ ने कहा कि सरकार लोकतंत्र के अनिवार्य हिस्से मीडिया की स्वतंत्रता निष्पक्षता और आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए न सिर्फ प्रतिबद्ध है बालिका ऐसा वातावरण भी बना रही है जिससे मीडिया की स्वायत्तता और निष्पक्षता सुनिश्चहित रहे। उन्होंने कहा सरकार का ये फैसला इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना जाता है और उसे मजबूत बनाए रखना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत केंद्र सरकार ने जनता के कल्याण और देश के समग्र विकास के लिए अनेक नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं। अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं।
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जनता को इनके बारे में जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिलती है और समाचार पत्रों का इसमें अहम योगदान है। साथ ही मीडिया सरकार और जनता के बीच संवाद का एक पुल भी है। जनता की समस्याओं को उजागर करके उन्हें सरकार के सामने लाना और लोगों को देश दुनिया और दूर दराज से लेकर गली मोहल्लों तक की खबरें देना भी मीडिया का काम है। इस फैसले से उन्हें अपना काम करने में और ज्यादा सहूलियत होगी।
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सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि समाचार जगत के प्रतिनिधि लम्बे समय से डीएवीपी की दरों में वृद्धि की मांग कर रहे थे जिसे मानकर सरकार ने मीडिया जगत पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने की कोशिश की है। राठौड़ ने कहा कि सरकार लोकतंत्र के अनिवार्य हिस्से मीडिया की स्वतंत्रता निष्पक्षता और आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए न सिर्फ प्रतिबद्ध है बालिका ऐसा वातावरण भी बना रही है जिससे मीडिया की स्वायत्तता और निष्पक्षता सुनिश्चहित रहे। उन्होंने कहा सरकार का ये फैसला इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।