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जम्मू-कश्मीर समेत पूरे देश में सुरक्षा की स्थिति हुई बेहतर : राजनाथ
एजेंसी / नई दिल्ली
Updated Sat, 30 Dec 2017 06:49 AM IST
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राजनाथ सिंह
- फोटो : amar ujala
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केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों समेत पूरे देश में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने एक अंतरमंत्रालयी बैठक में यह बात कही। बैठक में जम्मू-कश्मीर, वाम चरमपंथ प्रभावित राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के मसलों पर बातचीत हुई। केंद्रीय गृहमंत्री ने बैठक में कहा कि वाम चरमपंथ की स्थिति नियंत्रण में है। ऐसा सुरक्षा बलों के प्रयासों और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा की गई विकास पहलकदमियों की वजह से संभव हुआ है।
उन्होंने कहा कि यह वक्त तेजी के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का है। इस बैठक में सभी समान परियोजनाओं के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत सामान्य अनुमोदन की सीमा को पांच से 40 हेक्टेयर तक बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही पहले चरण में स्थापित 2,187 मोबाइल टॉवरों के अपग्रेडेशन और दूसरे चरण के तहत 4,072 मोबाइल टॉवरों को स्थापित किए जाने पर भी बात हुई। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने हिस्सा लिया।
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बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। इसके साथ ही वाम चरमपंथ से प्रभावित जिलों में सोलर पंप, लैंप, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था और पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर (खासकर लद्दाख) में संचार के बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर भी बातचीत हुई।
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उन्होंने कहा कि यह वक्त तेजी के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का है। इस बैठक में सभी समान परियोजनाओं के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत सामान्य अनुमोदन की सीमा को पांच से 40 हेक्टेयर तक बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही पहले चरण में स्थापित 2,187 मोबाइल टॉवरों के अपग्रेडेशन और दूसरे चरण के तहत 4,072 मोबाइल टॉवरों को स्थापित किए जाने पर भी बात हुई। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने हिस्सा लिया।
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बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। इसके साथ ही वाम चरमपंथ से प्रभावित जिलों में सोलर पंप, लैंप, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था और पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर (खासकर लद्दाख) में संचार के बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर भी बातचीत हुई।