रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव बोले: रेलवे के निजीकरण की सरकार की कोई योजना नहीं, विपक्षी दलों के दावे काल्पनिक

रेलमंत्री वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में रेल मंत्रालय को वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान यह भी कहा कि रेलवे ने हाल में भर्तियों को लेकर हुई गलतफहमी को भी सहानुभूतिपूर्वक सुलझा लिया है। उन्होंने विभिन्न सांसदों के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि रेलवे में भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही कहा कि 1.14 लाख रिक्तियों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 

रेलमंत्री ने कहा कि रेलवे के निजीकरण की बात केवल विपक्ष की अटकलें हैं। उन्होंने कहा कि रेल की पटरियां रेलवे की हैं, स्टेशन रेलवे के, इंजन रेलवे के, ट्रेनें रेलवे की, सिग्नल प्रणाली रेलवे की तो निजीकरण की बात ही कहां है। रेलमंत्री ने आश्वस्त किया कि रेल फ्रेट कॉरिडोर को भी निजी हाथों में देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। लोकसभा ने बाद में रेलवे के लिए अनुदान मांगों को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए रेलवे को रिकॉर्ड 2.45 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

यात्री किराये में रियायत जारी रहेगी
उन्होंने कहा कि रेलवे अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को पूरा करना जारी रखेगा। इसके तहत यात्रियों के किराये में 60,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। रेलमंत्री ने कहा कि यदि सामाजिक प्रतिबद्धता को खत्म कर दिया जाए, तो इस विभाग के प्रदर्शन को मापने का प्रमुख पैमाना, परिचालन अनुपात 85 फीसदी होगा। यह अभी 100 फीसदी के नीचे है।

बुलेट ट्रेन के लिए 750 खंभे बनकर तैयार
रेलमंत्री ने कहा कि मुंबई-अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य गुजरात के अंदर 99.7 फीसदी पूरा हो चुका है। 750 खंभे भी बनकर तैयार हो गए। बुलेट ट्रेन लाइन के लिए प्रतिमाह 8 किलोमीटर की दर से कार्य चल रहा है और इसे बढ़ा कर 10 किमी प्रतिमाह किया जाएगा। टीएमसी सांसद के सवाल पर वैष्णव ने कहा कि कौन कहता है कि भारत में बुलेट ट्रेन नहीं चल सकती? रेलमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के असहयोग के कारण राज्य में 18 रेल परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं।

पीएम मोदी ने रेलवे को नीतिगत पंगुता से उबारा 
वैष्णव ने रेल मंत्रालय के कामकाज पर विपक्ष के सवाल पर प्रहार करते हुए कहा कि यूपीए की सरकार के दौरान भारतीय रेल नीतिगत पंगुता का शिकार था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे को फिर से पटरी लाया।

बुजुर्गों को अभी रेल किराये में नहीं मिलेगी रियायत
रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में मिलने वाली रियायत फिलहाल बहाल नहीं होगी। रेलमंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट पर लगी पाबंदी अभी जारी रहेगी। रियायत पर लगा प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे बुजुर्गों को फिलहाल पूरा किराया देना पड़ेगा। सरकार ने कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में मिलने वाली छूट पर मार्च 2020 में प्रतिबंध लगा दिया था। कोरोना से स्थिति सामान्य होने के बाद ट्रेन सेवा भी पूरी तरह खोल दी गई है, लेकिन बुजुर्गों को अभी छूट के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

संक्रमण से बचाव के लिए ट्रेन के 300 कोचों 
 में हैंडल पर चढ़ाई गई रोगाणुरोधी तांबे की परत
केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ट्रेनों के 300 कोचों में हैंडल पर रोगाणुरोधी तांबे की परत चढ़ाई गई है। उन्होंने यह जानकारी भाजपा सांसद राजदीप रॉय के सवाल पर दी। अमेरिका की एक पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने फरवरी, 2021 में कहा था कि कॉपर मिश्रित धातु वायरस से बचाव में मदद करती है। 

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कॉपर की परत प्रवेश द्वार के हैंडल और प्रवेश वेस्टिब्यूल एरिया में लगाई गई है। हालांकि कॉपर की परत का उपाय आर्थिक रूप से किफायती नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया गया है कि वे सोडियम हाइपोक्लोराइड (एक फीसदी) का कीटाणुनाशक घोल के साथ संपर्क वाले स्थानों पर इस्तेमाल करें।