बढ़ सकता है रेल किराया, रेल संरक्षा कोष के लिए धन देने से वित्त मंत्री का इनकार

इससे पहले रेल मंत्री सुरेश प्रभु विभिन्न सुरक्षा कार्य शुरू करने के लिए विशेष राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत एक लाख 19 हजार 183 करोड़ रुपये के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिख चुके हैं। लेकिन उनके इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिला और रेलवे से खुद संसाधन जुटाने के लिए कहा गया। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने सिर्फ 25 प्रतिशत राशि देने पर सहमति जताई और रेलवे को सुझाव दिया कि विशेष सुरक्षा कोष के लिए वह खुद 75 प्रतिशत राशि की व्यवस्था करे।

सूत्रों के मुताबिक, हालांकि रेल मंत्री ऐसे समय में रेल किराया बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं जब यात्री बुकिंग कम हो रही है और एसी-2 तथा एसी-1 के किराये पहले से ज्यादा हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा बेलआउट पैकेज देने से इनकार करने के बाद अब रेल मंत्रालय के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। योजना के मुताबिक, स्लीपर, द्वितीय श्रेणी और एसी-3 पर उपकर अधिक रखा जाएगा जबकि एसी-2 और एसी-1 का उपकर मामूली रखा जाएगा। किराया बढ़ाने पर अंतिम फैसला कुछ सुधारात्मक कार्यों के बाद ही किया जाएगा।

रेलवे लगातार पटरियों से ट्रेन पलने की घटनाओं से जूझ रहा है और हाल ही की दो बड़ी दुर्घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये दुर्घटनाएं पटरियों तथा सिग्नल सिस्टम की अपग्रेडिंग उचित रखरखाव नहीं होने के कारण हो रही हैं। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के प्रस्ताव का मूल उद्देश्य दुर्घटनाएं टालने के लिए आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित करना और सभी असुरक्षित मानवरहित फाटकों को खत्म करना है।

चूंकि ज्यादातर दुर्घटनाएं मानवरहित फाटकों पर ही होती हैं इसलिए पटरियों के ऊपर या नीचे सड़कें बनाकर इन फाटकों को खत्म करना जरूरी है। रेलवे ने ट्रेनों की औसत गति बढ़ाने का भी फैसला किया है इसलिए रेल ट्रैक और रेल पुलों को मजबूत करने के साथ ही सिग्नलिंग प्रणाली दुरुस्त करना भी जरूरी है।