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राहुल का मोदी सरकार पर हमला: बोले- केंद्र के पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं, फिर पीएम माफी किससे मांग रहे?

Fri, 03 Dec 2021 04:46 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Fri, 03 Dec 2021 04:46 PM IST
सार

राहुल ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री ने अपनी गलती मानी है और माफी भी मांगी है। लेकिन सरकार कह रही है कि उसके पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं है।

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Rahul gandhi attacks Modi government over farmers deaths, says govt must give compensation to farmers family
झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान किसानों के मारे जाने के मुद्दे पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की मौत पर असंवेदनशील है। राहुल ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कांग्रेस के पास जान गंवाने वाले 503 किसानों की सूची है, जबकि सरकार ने कहा है कि उसके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार चाहे तो हमसे आंकड़ा ले सकती है और ऐसे परिवारों की मदद कर सकती है। 

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राहुल ने पूछा, प्रधानमंत्री ने किससे मांगी है माफी 
राहुल ने कहा, पीएम ने खुद कहा है कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने देश से माफी मांगी है। उस गलती की वजह से अब तक 700 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप उनके नाम के बारे में झूठ बोल रहे हैं। आप उन्हें उनका हक क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार कह रही है कि उसके पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं है, ऐसे में मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता। अगर ऐसा है तो फिर पीएम ने माफी किससे मांगी है।
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403 लोगों को पंजाब सरकार ने दिया है मुआवजा
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हमारे पास 403 लोगों की सूची है जिन्हें पंजाब सरकार ने 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया है और 152 को नौकरी दी है। हमारे पास अन्य राज्यों के 100 नामों की एक सूची है और एक तीसरी सूची है जिसमें नामों की सार्वजनिक जानकारी है जिसे आसानी से सत्यापित किया जा सकता है। लेकिन सरकार कहती है कि ऐसी कोई सूची नहीं है। 
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राहुल ने कहा, सरकार के लिए मुआवजा राशि कोई बड़ी रकम नहीं है। ये बिल्कुल कोरोना की तरह का मामला है जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई। सरकार को किसानों के परिवारों को मुआवजा देना चाहिए। सरकार ने लोगों की जीविका का साधन छीना है। 

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