राहुल गांधी का भाजपा पर हमला : आरएसएस की सोच के अनुसार महिलाओं को अशक्त करने में लगी है सरकार
- कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट पर सरकार को घेरा
- सरकार आरएसएस की सोच को लेकर आगे बढ़ रही है जो कि बेहद खतरनाक है
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में भारत के 140वें स्थान पर खिसकने को लेकर गुरुवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की मानसिकता के अनुसार यह सरकार महिलाओं को अशक्त करने में लगी है।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘संघ की मानसिकता के अनुसार केंद्र सरकार महिलाओं को अशक्त करने में लगी है- ये भारत के लिए बहुत ख़तरनाक है।’’ गौरतलब है कि विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 140वें स्थान पर है और दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश है।
गरीबों को मजबूत बनाने की बजाय उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं प्रधानमंत्री: राहुल
राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को वायनाड में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों गरीबों को सशक्त बनाने की बजाय कुछ बड़े उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे कांग्रेस नेता ने यह भी कहा, ‘‘प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर आप बड़े कारोबारों में पैसे लगाएंगे तो अर्थव्यवस्था गति पकड़ लेगी। लेकिन होता यह है कि ये सब बड़े कारोबारी पैसे खुद ले लेते हैं। उन्होंने वायनाड के मनन्थावडी और सुल्तान बतेरी इलाकों में रोडशो भी किया।
कलपेटा में आयोजित एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी के पास आर्थिक संकट को दूर करने का समाधान है। उन्होंने कहा कि केरल की अर्थव्यवस्था चालू करने के लिए हम ‘न्याय’ का विचार दे रहे हैं। इससे न सिर्फ गरीबों को मदद मिलेगी, बल्कि केरल की अर्थव्यवस्था गति पकड़ लेगी तथा नौकरियों का सृजन आरंभ हो जाएगा।’’
गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ‘न्याय’ योजना के तहत गरीब लोगों के खातों में प्रति माह छह हजार रुपये डाले जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि अगर आपको अर्थव्यवस्था को गति देना है तो गरीब लोगों, करोड़ आम लोगों के हाथ में पैसे देने होंगे।’’
कांग्रेस नेता ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने तीनों कानून पारित करवाएं हैं। हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। वायनाड से लोकसभा सदस्य ने यह भी कहा कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि फिर से वायनाड की सोच को वापस लाया जाए और इसका कोई कारण नहीं है कि यह स्थान फिर से दुनिया में मसाले की राजधानी की पहचान हासिल करे। गौरतलब है कि केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों के लिए छह अप्रैल को मतदान होना है।