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सिविल सर्विस प्री परीक्षा में पूछे मोदी सरकार से जुड़े सवाल

Mon, 19 Jun 2017 12:50 PM IST
amarujala.com- Presented by: संदीप भट्ट
amarujala.com- Presented by: संदीप भट्ट Updated Mon, 19 Jun 2017 12:50 PM IST
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Questions on GST, pm Modi govt schemes in civil services exam
यूपीएससी की तरफ से सिविल सेवा की रविवार को हुई प्रारंभिक परीक्षा में जीएसटी, बेनामी लेनदेन और केंद्र सरकार की संचालित योजनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे गए। परीक्षार्थियों से नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ), विद्यांजलि योजना और स्मार्ट इंडिया हैकाथन योजनाओं से संबंधित सवाल भी पूछे गए। यह सभी एनडीए सरकार के अभियान से संबंधित हैं।
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उम्मीदवारों से बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 1988 से संबंधित सवाल भी पूछे गए। केंद्र सरकार ने इस कानून में एक संशोधित एक्ट के जरिये पिछले साल संशोधन किया था। देश भर में हुई सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल हुए।
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प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा सुबह साढ़े नौ बजे से, जबकि दूसरे प्रश्नपत्र (सीसैट) की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुई। दोनों प्रश्न पत्रों के लिए दो-दो घंटे का समय निर्धारित था। यूपीएससी ने इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या या इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की संख्या अभी सार्वजनिक नहीं की है। पिछले साल सिविल सेवा परीक्षा के लिए करीब 11.35 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।
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सवाल
जीएसटी लागू करने से सबसे ज्यादा क्या लाभ होने की संभावनाएं हैं?
विकल्प
ए. यह भारत की अर्थव्यवस्था के आकार को बहुत बढ़ा देगी और देश निकट भविष्य में चीन को पीछे छोड़ने में सक्षम होगा
बी. यह भारत के चालू खाता घाटे को तेजी से कम कर देगा और विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी में समक्ष होगा
सी. यह विभिन्न अथॉरिटी की तरफ से एकत्रित किए जाने वाले विभिन्न करों का स्थान लेगा और इससे भारत में एकल बाजार का निर्माण होगा।

सवाल
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
विकल्प
1. यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है।
2. यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रोद्योगिकी नवप्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है।
3. यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन-देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है।
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