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PAC: लोक लेखा समिति ने पड़ताल के लिए 200 से अधिक विषयों का चयन किया, चीन-भारत सीमा पर सड़क निर्माण भी शामिल
Thu, 25 May 2023 03:32 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Thu, 25 May 2023 03:32 AM IST
सार
कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली पीएसी ने मौजूदा वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित कई ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर 207 विषयों का चयन किया है।
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कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी।
- फोटो : ANI
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विस्तार
संसद की प्रमुख समितियों में से एक लोक लेखा समिति (पीएसी) ने पड़ताल के लिए 200 से अधिक विषयों का चयन किया है, जिनमें सीमा सड़क संगठन द्वारा भारत-चीन सीमा पर सड़कों का निर्माण, कृषि फसल बीमा योजना और भारतीय नौसेना के पोतों और पनडुब्बियों से जुड़ी दुर्घटनाएं शामिल हैं। पीएसी के कार्यों में, व्यय के लिए संसद द्वारा केंद्र को दी गई राशि के विनियोग को दर्शाने वाले खातों की जांच, सरकार के वार्षिक वित्त खातों की पड़ताल में शामिल है।
समिति का एक अहम कार्य यह सुनिश्चित करना भी है कि सरकार संसद की ओर से दी गई राशि को ‘मांग के दायरे में’ ही खर्च करे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली पीएसी ने मौजूदा वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित कई ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर 207 विषयों का चयन किया है।
इस बीच, लोकसभा द्वारा जारी एक बुलेटिन के अनुसार, भाजपा के संतोष गंगवार की अध्यक्षता वाली सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल) और ऑयल इंडिया लिमिटेड को ‘व्यापक पड़ताल’ वाले विषयों के रूप में चुना है।
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समिति का एक अहम कार्य यह सुनिश्चित करना भी है कि सरकार संसद की ओर से दी गई राशि को ‘मांग के दायरे में’ ही खर्च करे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली पीएसी ने मौजूदा वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित कई ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर 207 विषयों का चयन किया है।
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इस बीच, लोकसभा द्वारा जारी एक बुलेटिन के अनुसार, भाजपा के संतोष गंगवार की अध्यक्षता वाली सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीपीएचसीएल) और ऑयल इंडिया लिमिटेड को ‘व्यापक पड़ताल’ वाले विषयों के रूप में चुना है।
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