सऊदी अरब ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा
- सऊदी से हुए पांच अहम समझौते
- जीएसटी लागू होकर ही रहेगा
- बैंकिंग क्षेत्र होगा एनपीए से मुक्त
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विस्तार
Add as a preferredप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब ने उन्हें वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द किंग अब्दुलअजीज साश से नवाजा है। इसे सऊदी स्टेट के संस्थापक अब्दुल अजीज अल सऊद के नाम पर दिया जाता है। यह सम्मान अब तक शिंजो अबे, कैमरन, ओबामा और पुतिन को भी मिल चुका है। पीएम ने एक बार फिर सऊदी की सरजमीं से आतंकवाद मानवता का दुश्मन करार देते हुए कहा है कि धर्म को आतंकवाद से अलग करना होगा। उन्होंने पाकिस्तान पर फिर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छा या बुरा आतंकवाद के बीच फर्क करने की नीति छोड़नी होगी। उन्होंने मध्य पूर्व में सऊदी नेतृत्व की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की नीति की सराहना भी की।
सऊदी से हुए पांच अहम समझौते
पीएम मोदी ने रविवार को सऊदी के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत और सऊदी अरब के रणनीतिक सहयोग के विस्तार, कारोबार बढ़ाने, निवेश करने और आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने समेत द्विपक्षीय रिश्तों पर व्यापक चर्चा हुई। बाद में दोनों देशों ने पांच अहम समझौतों पर दस्तखत किए।
ये हैं वो पांच समझौते:
-मनी लांड्रिंग के क्षेत्र में आपसी सहयोग, खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान, आतंकवाद को धन मुहैया कराने और संबंधित अपराधों की जानकारी देना
-दोनों देशों के मजदूरों को लेकर आपसी सहयोग
-निवेश संवर्धन में सहयोग
-हस्तकरघा क्षेत्र में आपसी सहयोग
-भारतीय और सऊदी अरब के मानक ब्यूरो के बीच तकनीकी सहयोग
सऊदी के शाह को दी केरल की प्राचीन मस्जिद की प्रतिकृति
पीएम ने सऊदी के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को सोने का वर्क चढ़ी केरल की प्राचीन चेरामन जुमा मस्जिद की एक प्रतिकृति सौंपी। माना जाता है कि यह भारत में तकरीबन 629 ईसवी में अरब व्यापारियों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद है। यह मस्जिद केरल के त्रिशूर जिले में है। चेरामन पेरूमल केरल के प्राचीन चेर राजा थे, जो इस्लाम से काफी प्रभावित थे।
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जीएसटी लागू होकर ही रहेगा
सऊदी अरब के दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां के निवेशकों को लुभाने की कोशिश करते हुए कहा कि देश में जीएसटी लागू होकर ही रहेगा, जबकि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अब बीते जमाने की बात हो जाएगा। देश में बेहतर कारोबारी माहौल और स्थिर कर व्यवस्था का वादा करते हुए मोदी सऊदी की धरती से कांग्रेस की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि बीती यूपीए सरकार के विरासत में मिले रेट्रो टैक्स से जुड़े दो मामलों में वह कुछ नहीं पर पा रहे हैं क्योंकि वे अदालत के विचाराधीन हैं।
सऊदी अरब के कारोबारियों को देश में निवेश का न्यौता देते हुए पीएम ने कहा, ‘देश में जीएसटी लागू होकर ही रहेगा। मैं समयसीमा तो नहीं बता सकता, मगर यह जरूर होगा, क्योंकि यह हमारा वादा था, जिसे हम पूरा करके ही रहेंगे।’ उन्होंने रक्षा, ऊर्जा, रेलवे, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाओं पर भी चर्चा की। मोदी ने कहा कि देश में 50 ऐसे शहर हैं, जहां मेट्रो शुरू करना है और 5 करोड़ घर बनाने हैं।
दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन सऊदी और भारतीय कारोबारी नेताओं के समूह को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश के खोल दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में आर्थिक सुस्ती के बीच भारत ने उम्मीद की लौ जगाई है। यही वजह है कि विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष जैसी संस्थाओं ने भारत को तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार किया है।
बैंकिंग क्षेत्र होगा एनपीए से मुक्त
पीएम ने कहा कि उनकी सरकार बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनको एनपीए से मुक्त करने की योजना पर काम कर रही है। सरकारी बिजली कंपनियों पर बैंकों का सबसे ज्यादा लोन बकाया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई अहम नीतिगत बदलाव किए हैं। यही वजह है कि विश्व बैंक ने कारोबार करने के लिहाज से दुनिया में भारत को 12वें स्थान पर रखा है।
