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महाराष्ट्र: मेट्रो स्टेशनों के नामकरण के लिए सीएम की अगुवाई में बनी छह सदस्यीय कमेटी, जानिए कैसे तय होंगे नाम

Sat, 21 Nov 2026 10:06 AM IST
कुमार विवेक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Sat, 21 Nov 2026 10:06 AM IST
सार

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे और नागपुर मेट्रो स्टेशनों के नामकरण व बदलाव के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में समिति बनाई है। नामकरण के 6 कड़े नियमों और पूरी एसओपी से जुड़ी रिपोर्ट यहां पढ़ें।
 

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Maharashtra Forms CM-Led High-Level Panel to Name and Rename Metro Stations in Mumbai, Pune, and Nagpur
सीएम की अगुवाई में समिति तय करेगी मेट्रो स्टेशनों के नाम। - फोटो : amarujala.com

विस्तार

देश के प्रमुख आर्थिक केंद्र महाराष्ट्र में तेजी से फैलते मेट्रो नेटवर्क के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। मुंबई, पुणे और नागपुर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में मेट्रो रेलवे स्टेशनों के नाम तय करने और उनके संभावित नाम बदलने (रीक्रिस्टनिंग) की सिफारिश सीधे केंद्र सरकार को भेजने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में छह सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। 18 नवंबर को नगर विकास विभाग (यूडीडी) द्वारा जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य नामकरण में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को जगह देने के साथ-साथ किसी भी तरह के राजनीतिक या सामाजिक विवाद से बचना है।

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क्यों पड़ी मुख्यमंत्री की अगुवाई में विशेष समिति की जरूरत?

शहरी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में स्टेशनों का नामकरण केवल दिशा-निर्देश नहीं, बल्कि स्थानीय पहचान, रियल एस्टेट ब्रांडिंग और सामाजिक भावनाओं से जुड़ा एक संवेदनशील विषय होता है। कई बार एक जैसे नाम या विवादास्पद दावों के कारण जनता में भ्रम और विरोध की स्थिति बन जाती है। इस नई व्यवस्था के तहत नामकरण की पूरी प्रक्रिया को संस्थागत और पारदर्शी बनाया गया है। सिफारिशें भेजने से पहले स्थानीय जनभावनाओं और ऐतिहासिक महत्व की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होगी। अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव सीधे केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) को भेजे जाएंगे।

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कौन-कौन हैं इस छह सदस्यीय समिति में शामिल?

समिति की संरचना में राजनीतिक नेतृत्व, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों का सीधा संतुलन बनाया गया है:
अध्यक्ष: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • सह-अध्यक्ष (को-चेयरपर्सन): उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (जिनके पास नगर विकास विभाग का प्रभार है)
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  • क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि: संबंधित क्षेत्र के लोकसभा सांसद (MP) और विधायक (MLA)
  • स्थानीय निकाय प्रमुख: संबंधित स्थानीय स्वशासन निकाय के मेयर या अध्यक्ष
  • सदस्य-सचिव: संबंधित मेट्रो परियोजना लागू करने वाली एजेंसी (इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी) के प्रशासनिक प्रमुख

स्टेशनों के नामकरण के लिए क्या पैमाने तय किए गए?

यह समिति केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2026 में अधिसूचित 'मेट्रो रेल (स्टेशनों का नामकरण या पुनर्नामकरण) नियम, 2026' के नियम 3(1) के तहत काम करेगी। सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, समिति को नाम तय करते समय अनिवार्य रूप से छह मुख्य मानदंडों पर खरा उतरना होगा:

  •  सांस्कृतिक विरासत: क्षेत्र की लोक-संस्कृति और परंपरा का सम्मान।
  •  ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व: उस भूभाग के ऐतिहासिक और भौगोलिक संदर्भों की प्रासंगिकता।
  •  स्थानीय जनभावनाएं: आम जनता और क्षेत्रीय समाज की प्राथमिकताओं का ध्यान।
  •  उच्चारण में आसानी: नाम ऐसा हो जिसे आम यात्री आसानी से बोल और समझ सकें।
  •  इलाके की पहचान से तालमेल: नाम उस इलाके की वास्तविक पहचान और लैंडमार्क से मेल खाता हो।
  •  भ्रम और विवाद से बचाव: एक जैसे या मिलते-जुलते नामों से बचना ताकि यात्रियों में भ्रम न हो, तथा किसी भी महापुरुष या देवता के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का संतुलन इस तरह साधना जिससे कोई सामाजिक विवाद न भड़के।

क्या होगी नाम तय करने की एसओपी?

सरकारी प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि नामकरण की प्रक्रिया पूरी तरह चरणबद्ध तरीके से चलेगी:

  • पहला चरण: स्टेशनों के नामकरण या नाम बदलने के लिए मिलने वाले सभी ज्ञापनों और आवेदनों की सबसे पहले मेट्रो प्रबंधन या कार्यान्वयन एजेंसियां गहन जांच करेंगी और विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेंगी।
  • दूसरा चरण: राज्य का नगर विकास विभाग (UDD) इन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली छह सदस्यीय समिति के समक्ष पेश करेगा।
  • तीसरा चरण: समिति की औपचारिक सिफारिशों को अंतिम मुहर के लिए केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा।

शहरी मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या होगा इसका असर?

मुंबई, पुणे और नागपुर में चल रहे व्यापक मेट्रो विस्तार के बीच यह नीतिगत व्यवस्था प्रशासनिक देरी को खत्म करेगी। नामों के साफ-साफ और सुसंगत होने से न केवल दैनिक यात्रियों और पर्यटकों के लिए नेविगेशन आसान होगा, बल्कि कमर्शियल हब और ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के लिहाज से मेट्रो स्टेशनों की ब्रांडिंग को एक व्यवस्थित ढांचा मिलेगा।

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