अनुच्छेद 370 पर सरकार के बड़े फैसले के बाद देश को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी

जिसके बाद से राज्यसभा में विपक्षी दल काफी हंगामा कर रहे हैं। शाह ने कहा कि जिस दिन राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होगें।



शाह ने कहा, "मैं विपक्षी नेताओं, पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ सभी तरह की चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं।" 

सरकार ने आज राज्यसभा में कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश कर दिया है। जिसके तहत अनुच्छेद 370 का खात्मा किया जाएगा। गृह मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के सिवा इस अनुच्छेद के सारे खंडों को रद्द करने की सिफारिश की। वहीं विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैया हैं। बिल के पेश होने के बाद से ही विपक्षी नेता सदन में हंगामा कर रहे हैं। जिसके बाद सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा।

जम्मू कश्मीर से अभ लद्दाख अलग हो गया है। लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू-कश्मीर भी अब नहीं रहा। उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है।