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शिक्षा क्षेत्र में बदलाव के लिए संघ ने किया सरकार के साथ मंथन
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
Updated Thu, 28 Jul 2016 09:37 AM IST
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प्रकाश जावड़ेकर
- फोटो : file photo
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भारत की भावी शिक्षा नीति में संघ के विचार झलकें तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। सूत्रों की मानें तो एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा में बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बंद दरबाजों के पीछे लंबी बातचीत हुई। सूत्रों की मानें तो जावड़ेकर ने गुजरात भवन में शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों के कार्यकर्ताओं से करीब 6 घंटे तक चर्चा की।
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जिन संगठनों के कार्यकर्ताओं से जावड़ेकर मिले उनमें विद्या भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, भारतीय शिक्षण मंडल, संस्कृत भारती, शिक्षा बचाओ आंदोलन, विज्ञान भारती और इतिहास संकलन योजना शामिल हैं।
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शिक्षा नीति में बदलाव लाने की चर्चा में बीजेपी उपाध्यक्ष अमित शाह, आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल, अनिरुद्ध देशपांडे और आरएसएस अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख भी मौजूद रहे।
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इससे पहले पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम को नई शिक्षा नीति पर करीब 80 हजार सुझाव मिले थे, जिनमें शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे आरएसएस से जुड़े संगठनों के भी सुझाव शामिल थे।
'जावड़ेकर नए हैं, इसलिए उन्हें अवगत कराना जरूरी है'
आरएसएस के सूत्र ने मीडिया को बताया कि जावड़ेकर ने हाल ही में शिक्षा मंत्रालय को देखना शुरू किया है, वे नए हैं, इसलिए उन्हें शिक्षा नीति में किए जाने वाले बदलावों से अवगत कराना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जावड़ेकर से भारत की कई भाषाओं में शिक्षा नीति में बदलाव वाला ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा गया है। जावड़ेकर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हिंदी में ड्राफ्ट उपलब्ध होगा, जिसे बाद में अन्य भाषाओं में अनुवादित करा लिया जाएगा।
बता दें कि संघ का जोर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए शिक्षा में नैतिक और राष्ट्रवाद के अमल का जोर है। संघ की ओर से जावड़ेकर को अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ शिक्षकों को भी जवाबदेह बनाने पर जोर देने को कहा गया है।
यूपीएससी की तर्ज पर शिक्षक सेवा के लिए भी संघ एक राष्ट्रीय सेवा आयोग बनाने की मांग पहले ही कर चुका है। संघ की ओर से उसके शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों के प्रतिनिधि के अलावा दत्तात्रेय होसबोले और सुरेश सोनी भी बैठक में मौजूद थे।
बता दें कि संघ का जोर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए शिक्षा में नैतिक और राष्ट्रवाद के अमल का जोर है। संघ की ओर से जावड़ेकर को अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ शिक्षकों को भी जवाबदेह बनाने पर जोर देने को कहा गया है।
यूपीएससी की तर्ज पर शिक्षक सेवा के लिए भी संघ एक राष्ट्रीय सेवा आयोग बनाने की मांग पहले ही कर चुका है। संघ की ओर से उसके शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों के प्रतिनिधि के अलावा दत्तात्रेय होसबोले और सुरेश सोनी भी बैठक में मौजूद थे।
