Tamil Nadu: सीएम एमके स्टालिन ने पीएम से की अपील, तमिलनाडु के लिए समग्र शिक्षा अभियान की निधि की जाए जारी

तीन-भाषा नीति को नहीं मानने पर रोका फंड
सीएम स्टालिन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हालिया बयान पर चिंता जताई, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि जब तक तमिलनाडु एनईपी और तीन-भाषा नीति को पूरी तरह लागू नहीं करता, तब तक एसएसए फंड जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों, राजनीतिक दलों और आम जनता में भारी चिंता और असंतोष पैदा कर रहा है। तमिलनाडु पिछले कई दशकों से दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) का पालन कर रहा है और यह नीति राज्य की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संरचना की जड़ में है। इसी कारण से राज्य को ‘राजभाषा अधिनियम, 1963’ से छूट दी गई थी।  

केंद्र पर दबाव बनाने का लगाया आरोप
सीएम स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य पर दबाव बनाने के लिए एसएसए फंड को रोक रही है, ताकि तमिलनाडु जबरन एनईपी 2020 को लागू करने के लिए मजबूर हो जाए। उन्होंने इसे सहकारी संघवाद के खिलाफ और राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन बताया। उन्होंने यह भी कहा कि फंड न मिलने से शिक्षकों के वेतन, छात्रों की कल्याणकारी योजनाएं, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम, गरीब छात्रों के लिए आरटीई की फीस भरपाई और दूर-दराज के इलाकों में छात्रों के परिवहन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसके साथ ही सीएम स्टालिन ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे और तमिलनाडु को एसएसए फंड जल्द से जल्द जारी किया जाएगा।