राष्ट्रीय कार्यकारिणी: बैठक में पीएम मोदी बोले- परिवार की पार्टी नहीं है भाजपा, जनता से जुड़ाव ही हमारी सच्ची ताकत
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। पार्टी के अन्य मुख्यमंत्री ऑनलाइन रूप से बैठक में शामिल हुए।
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Add as a preferredकोरोना के कारण करीब डेढ़ साल की देरी से हो रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें आम जनता और पार्टी के बीच भरोसे का पुल बनना है।
परोक्ष रूप से कांग्रेस तथा अन्य परिवार केंद्रित पार्टियों पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि भाजपा किसी एक परिवार की परिक्रमा करने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के कारण पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का भरोसा जीतने में कामयाब होगी। पीएम मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए जन कल्याण के कार्यों के लिए कार्यकर्ताओं की तारीफ की।
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के समापन सत्र में मोदी ने कहा, भाजपा सेवा, संकल्प और समर्पण के मूल्यों पर चलती है न कि किसी एक परिवार के चारों ओर घूमती है। पार्टी के महासचिव और केंद्रीय भूपेंद्र यादव ने पत्रकारों को बैठक में मोदी के भाषण की जानकारी दी। बैठक में कार्यकारिणी सदस्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से शामिल हुए।
सीएए लागू करना मोदी की दूरदर्शिता
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को देखते हुए भारत में पहले से ही नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की तारीफ की और कहा कि अफगानिस्तान के हालात ने इस कानून को सही साबित किया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान-अफगानिस्तान समेत भारत के कुछ पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह जानकारी दी और बताया कि कार्यकारिणी ने कोविड महामारी के दौरान प्रभावी नेतृत्व देने और देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए भी पीएम की सराहना की।
राजनीतिक प्रस्ताव में क्या है
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों को बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कहा गया है कि हम आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। प्रस्ताव में महामारी के दौरान डर का वातावरण बनाने के लिए विपक्ष की अवसरवादी राजनीति की आलोचना की गई है।
इसके अलावा सफल टीकाकरण, रोम में हुए जी-20 सम्मेलन में पीएम के ‘वन अर्थ वन हेल्थ’ के संदेश, कोरोना काल में चलाई गई गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि योजना, गरीबों-किसानों को राहत देने के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं, आयुष्मान भारत योजना, स्वस्थ भारत मिशन, भ्रष्टाचारमुक्त दूरदर्शी और गरीब हितैषी दृष्टि अपनाने के लिए पीएम की तारीफ की गई। प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद राज्य में आतंकवाद में कमी आने और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए भी मोदी सरकार की तारीफ की गई है।
चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों-अध्यक्षों ने तैयारी का ब्योरा दिया
अगले कुछ महीने के अंदर विधानसभा चुनाव का सामना करने वाले चार राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों ने बैठक में चुनाव को लेकर तैयारियों का ब्योरा दिया। चुनाव वाले एक अन्य राज्य पंजाब के पार्टी अध्यक्ष ने भी ऐसा ही ब्योरा प्रस्तुत किया।
बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए आडवाणी
भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी कार्यकारिणी की बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए।
कार्यकारिणी प्रस्ताव: मोदी के नेतृत्व की सराहना, विपक्ष के अवसरवाद की निंदा
लोकसभा चुनाव के दो साल बाद हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा ने उत्तर प्रदेश सहित पांच चुनावी राज्यों में जीत का संकल्प लिया है। कार्यकारिणी में पेश राजनीतिक प्रस्ताव पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही केंद्रित रहा है। प्रस्ताव में मोदी सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए विपक्ष पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया गया।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में सफल टीकाकरण, रोम में हुए जी-20 सम्मेलन में पीएम के ‘वन अर्थ वन हेल्थ’ के संदेश, कोरोना काल में चलाई गई गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि योजना, गरीबों-किसानों को राहत देने के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं, आयुष्मान भारत योजना, स्वस्थ भारत मिशन, भ्रष्टाचारमुक्त दूरदर्शी और गरीब हितैषी दृष्टि अपनाने के लिए पीएम की तारीफ की गई है।
जम्मू-कश्मीर में शांति के साथ विकास
प्रस्ताव में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। वर्ष 2004 से 2014 तक जहां आतंकी घटनाओं में 2081 लोगों की मौत हुई, वहीं केंद्र मेें मोदी सरकार के आने के बाद बीते करीब सात सालों में 239 लोगों की जान गई है। इसके अलावा बीते दो सालों में राज्य में करीब 56 हजार करोड़ की लागत से 54 अहम योजनाओं की शुरुआत हुई है।
सामाजिक न्याय के लिए भी थपथपाई पीठ
राजनीतिक प्रस्ताव में सामाजिक न्याय की दिशा में पीएम मोदी की पहल की भी तारीफ की गई है। नीट में ओबीसी कोटा लागू करने, सामान्य वर्ग के गरीबों को दस फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने, ओबीसी आयोग को सांविधानिक मान्तया देने, आकांक्षी जिलों में विकास की नई इबारत लिखने के लिए पीएम के नेतृत्व की जमकर तारीफ की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को वास्तविक स्वरूप में जमीन पर उतारा है।
विपक्ष पर अवसरवादी राजनीति का आरोप
प्रस्ताव में विपक्ष पर विभिन्न मुद्दों पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इस रवैये की कड़ी निंदा की गई। खासतौर पर कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में विपक्ष पर लोगों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि विपक्ष ने कोरोना ही नहीं, अन्य मुद्दों पर नकारात्मक राजनीति करते हुए नफरत की मानसिकता से काम किया। कोरोना रोधी टीकों के संदर्भ में दुष्प्रचार किया। टीकाकरण अभियान को पटरी से उतारने के लिए साजिश की।
चुनावी राज्यों में जीत का संकल्प
बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा सहित पांच राज्यों में जीत का संकल्प लिया गया। प्रस्ताव में कहा गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं के केंद्र में देश का सामान्य वर्ग है। भाजपा की दोनों ही स्तर की सरकारों ने सामान्य लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई अहम प्रयास किए हैं। प्रस्ताव में सेवा से जुड़े इन कार्योँ को जारी रखते हुए विधानसभा चुनाव में जीत का संकल्प लिया गया।
