PM Modi: 'कोर्ट के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर सीजेआई का जोर प्रशंसनीय', पीएम ने कही यह बात
पीएम मोदी ने कहा कि हाल में एक कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश ने शीर्ष कोर्ट के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की बात कही। उन्होंने इसके लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी सुझाव दिया। यह एक प्रशंसनीय विचार है, जो कई लोगों की मदद करेगा।
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Add as a preferredप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के फोकस की सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत में कई भाषाएं हैं जो हमारी सांस्कृतिक जीवंतता को जोड़ती हैं। केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रयास कर रही है, जिसमें इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे विषयों को अपनी मातृ भाषा में पढ़ने का विकल्प शामिल है।
उन्होंने कहा कि हाल में एक कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश ने शीर्ष कोर्ट के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की बात कही। उन्होंने इसके लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी सुझाव दिया। यह एक प्रशंसनीय विचार है, जो कई लोगों की मदद करेगा।
मुख्य न्यायाधीश ने दी थी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की प्रति अब जल्द ही हिंदी सहित देश की अन्य भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। इससे लोगों को अपनी भाषा में अदालत के फैसले की जानकारी मिलेगी। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने शनिवार को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (बीसीएमजी) की ओर से मुंबई के दादर स्थित योगी सभागृह में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश के अंतिम व्यक्ति को सस्ते में व तेजी से न्याय मिले, इसके हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। जब तक हमारे देश के नागरिक को उस भाषा में अदालत के फैसले की जानकारी नहीं मिलेगी जिस भाषा को वह समझता है तब तक न्याय व्यवस्था की सार्थकता साबित नहीं होगी।
तकनीक की मदद से व्यापक बदलाव आएगा: सीजेआई
उन्होंने कहा कि न्यायालय में तकनीक की मदद से व्यापक बदलाव लाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सुप्रीम कोर्ट के फैसले हर भाषा में उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य शुरु है। व्यवस्था को व्यक्ति के लिए बनाया गया है। इसलिए व्यवस्था व्यक्ति के ऊपर नहीं हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अदालत की कार्यवाही के सीधे प्रसारण पर भी जोर दिया और कहा, मेरा मिशन है कि न्यायालय कागज रहित और तकनीक सुगम बने। उन्होंने न्यायपालिका में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने की सराहना करते हुए युवा व नए वकीलों को ज्यादा अवसर देने पर जोर दिया। कहा कि मैं रोजाना आधे घंटे युवा वकीलों को सुनता हूं। इससे देश की नब्ज की जानकारी मिलती है।
