PM Modi Foreign Visit: चीन के तियानजिन से 'उम्मीद' और रूस के 'भरोसे' का तोहफा लेकर दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री

विदेश मामलों के वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार कहते हैं कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि चीन पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकते। सीमा विवाद को लेकर उसका रवैया कभी साफ नहीं रहा।राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौर में चीन इस मामले में भारत से खुलकर बात नहीं करता। जल विवाद पर भी उसका रवैया साफ नहीं रहता। दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में होने वाले व्यापार घाटा को वह संतुलित करने से कतराता है। रंजीत कुमार कहते हैं कि जब तक इन तीन मुद्दों पर चीन ईमानदार नहीं होता, तब तक शेष सहमति का बहुत महत्व नहीं है। इसके बाद जो भी हो रहा है, सभी में चीन को तुलना में भारत से अधिक लाभ है। इसलिए विश्वास का संकट है और इस संकट को दूर करने के लिए केवल आश्वासन है। भविष्य का इंतजार है। पूर्व विदेश सेवा के अधिकारी एस के शर्मा कहते हैं कि मुख्य मुद्दों को छोड़ दें तो रेअर अर्थ, विशेष यूरिया समेत तमाम अन्य क्षेत्र में सहमति जरूरी थी। संबंध बहुत खराब मोड़ पर चले गए थे। अब धीरे-धीरे सुधरेंगे। सब एकसाथ नहीं हो सकता।

...तो क्या अमेरिका को भड़काने की थी योजना?
प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक और चीन की यात्रा पूरी करके नई दिल्ली लौट रहे हैं। इस दौरान भारतीय मीडिया ने चीन-चीन भारत संबंध के बहाने अमेरिका और ट्रंप को हाशिए पर लिया, लेकिन भारत सरकार ने अपनी मर्यादा को बनाए रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे समझते हैं। उनके रणनीतिकारों ने प्रधानमंत्री की चीन यात्रा से पहले ‘जापान’यात्रा को एजेंडे में प्रमुखता दी। जापान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और भारत अमेरिका के प्रभुत्व वाले क्वॉड के सदस्य हैं। इसका मकसद क्वॉड और एससीओ दोनों को महत्व देना था। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने नया बयान दे दिया है। इसके माने निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत ने अब टैरिफ कम करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन अब देर हो चुकी है। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका भारत से ढेर सारा सामान खरीदता है। भारत अमेरिका से कम सामान लेता है। लेकिन भारत बहुत अधिक टैरिफ लगाता है। इसमें अमेरिका को भारी नुकसान होता है। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच में अभी ‘व्यापार समझौता’ के गंभीर प्रयास चल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के साथ अभी भी बार्गेनिंग कर रहे हैं। भारत में भी एक बड़ा तबका है, जो चाहता है कि भारत अमेरिका के बीच में चल रहा यह टकराव दूर हो जाए। सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर शिक्षा और तमाम क्षेत्रों से जुड़े लोगों का मानना है कि इस संबंध के बिगड़ जाने पर अमेरिका को कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत को प्रत्यक्ष तौर पर कई अरब डॉलर के तनाव की कीमत चुकानी पड़ेगी।

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अमेरिका, रूस और चीन के मामले में भारतीय विदेश नीति की आधारभूत ‘वेवलेंथ’एक जटिल मोड़ पर खड़ी है। पिछले कई दशक से रूस प्रौद्योगिकी तकनीकी सहित जटिल और संवेदनशील रक्षा हथियार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, क्षेत्रीय संतुलन में भारत का भरोसेमंद, अजमाया साथी है। 70 प्रतिशत हमारे सैन्य साजो सामान रूस से जुड़े हैं। भारत रूस को नहीं छोड़ सकता। अमेरिका से संबंध 2000 से लगातार बढ़े और वह भारत का रणनीतिक, सामरिक साझीदार देश है। भारत की आर्थिक विकास यात्रा में अमेरिकी सहयोग को नकारना मुश्किल है। इसलिए रूस और अमेरिका की भारत को लगभग समान स्तर पर आवश्यकता है। दोनों मुकाबले चीन की भारत को कम आवश्यकता है। भारत चीन से उसके कच्चेमाल पर अधिक निर्भर है। चीन के साथ भारत का भरोसे का संकट है और भारत को बड़ा व्यापार घाटा झेलना पड़ता है।