ईवीएम की जांच निजी हाथों में होने के खिलाफ याचिका दायर, निर्वाचन आयोग से एससी ने मांगा जवाब

न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने इस जनहित याचिका पर परीक्षण का निर्णय लेते हुए याचिकाकर्ता को याचिका की प्रति निर्वाचन आयोग को देने केलिए कहा है। निर्वाचन आयोग को दो हफ्ते में इस पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। 
याचिका में कहा गया है कि ईवीएम की जांच व रखरखाव का काम निजी हाथों में नहीं होना चाहिए। 

इसकी जांच सरकारी अधिकारियों के द्वारा होनी चाहिए। याचिका में आशंका जताई गई है कि ईवीएम की जांच में शामिल निजी कंपनी के लोगों में कुछ का संबंध राजनीति दलों से हो सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा है इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए।