Personal Data Protection Bill: सरकार ने बताई पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस लेने की वजह, जानें क्या कहा

संयुक्त संसदीय समिति ने व्यापक कार्य किया, बड़ी संख्या में हितधारकों से परामर्श
वैष्णव ने कहा, संयुक्त संसदीय समिति ने बहुत व्यापक कार्य किया है। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में हितधारकों से परामर्श किया। इसके बाद संसद की संयुक्त समिति ने एक व्यापक रिपोर्ट दी जिसमें एक विधेयक में 81 संशोधनों की सिफारिश की गई थी और जिसमें 99 खंड थे। व्यावहारिक रूप से पूरे बिल को दोबारा लिखा जा रहा है। संशोधनों के अलावा समिति से 12 प्रमुख सुझाव थे। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती तकनीक से निपटने की चुनौतियों के लिए समकालीन और आधुनिक कानूनी ढांचा लाने और  पुराने विधेयक को वापस लेना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि पुराने बिल को वापस लेना जरूरी था और बहुत जल्द हम एक नया बिल लेकर आएंगे। हमारी पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था और जिस तरह से प्रौद्योगिकी परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, हमें एक बहुत ही समकालीन और आधुनिक कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। आज दूरसंचार प्राथमिक तरीका है जिसके द्वारा डेटा का उपयोग किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इस पर काम कर रही है और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल उसी का हिस्सा होगा। इसलिए, कानूनी ढांचे का यह एक पुनर्निर्माण है।