भारी भरकम जुर्माना चुकाकर भी सजा से नहीं बच पाएंगे ‘बड़े’ कर चोर

सीबीडीटी ने प्रत्यक्ष कर कानून के तहत मामलों के निपटान-2019 को लेकर 32 पेज का संशोधित दिशा-निर्देश लागू किया है। इनका क्रियान्वयन आयकर अधिनियम-1961 के तहत होगा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कर चोरी के मामले में कोर्ट के बाहर समझौता नहीं होगा। पूरा मामला चलेगा और सजा भुगतनी होगी।

कालेधन और बेनामी कानून के तहत ज्यादातर अपराध सामान्यतया नॉन कंपाउडेबल होंगे यानी सिर्फ जुर्माना देकर कोई दोषी बच नहीं पाएगा। कोई भी संस्था या व्यक्ति कर चोरी के मामले में सिर्फ कर की मांग, जुर्माना और ब्याज का भुगतान कर समाधान नहीं कर पाएगी। सीबीडीटी ने 13 तरह के मामलों की सूची जारी की है, जो कोर्ट के बाहर हल नहीं हो सकेंगे। अपराधों को उनकी गंभीरता के हिसाब से दो श्रेणियों में बांटा गया है।

इन मामलों में नरमी मिल सकती है

श्रेणी ए के तहत स्रोत पर कर न चुकाने या कम कटौती के मामले और धारा 115-0 के तहत कम कर से जुड़े मामले आएंगे। इन मामलों को अदालत के बाहर समझौता करने की मंजूरी दी जी सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में किसी को तीन बार दोषी पाया जाता है तो बचाव का मौका नहीं मिलेगा।