संसदीय समिति: 2024 के आम चुनावों पर मांगी राय, क्षेत्रीय आयुक्तों को नियुक्त व जनशक्ति की उपलब्धता के मुद्दों को उठाया

विभिन्न चुनावों में आयोग की मदद के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों को नियुक्त का संविधान में प्रावधान है। 1951 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान, मुंबई और पटना में छह महीने के लिए क्षेत्रीय आयुक्त नियुक्त किए गए थे। लेकिन, इसके बाद हुए चुनावों में इस तरह की तैनाती नहीं की गई। 

केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधायी विभाग के की अनुदान व मांगों की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान कानून और कार्मिक मामलों पर स्थायी संसदीय समिति ने उन संवैधानिक प्रावधानों और चुनाव आयोग के उस मशविरे का संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति की तरफ से क्षेत्रीय आयुक्तों को नियुक्त किया जा सकता है।

समिति ने कहा कि देश के पहले आम चुनावों के बाद कभी भी क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हुई। इसके पीछे कोई वजह रही होगी, लिहाजा सरकार और चुनाव आयोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं यह जानना जरूरी है।