Parliament News: संसद में तीसरे दिन भी हंगामा, सरकार और विपक्ष में चर्चा... आज टूट सकता है गतिरोध
संसद सत्र के दौरान होने वाली साप्ताहिक संसदीय दल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को होगी। इसमें बजट समेत विभिन्न जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी और सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाने की रणनीति बनेगी।
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Add as a preferredअदाणी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद मचे घमासान ने लगातार तीसरे दिन संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी। दोनों सदनों में सोमवार को भी विपक्ष ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच और प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर हंगामा किया। संसद सत्र के दौरान होने वाली साप्ताहिक संसदीय दल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को होगी। इसमें बजट समेत विभिन्न जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी और सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाने की रणनीति बनेगी।
संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सोमवार को भी बीते दो दिनों की तरह विपक्ष के 16 दलों की बैठक हुई। इसमें अदाणी विवाद पर चर्चा कराए बगैर कार्यवाही नहीं चलने देने पर सहमति बनी। इसके बाद दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अदाणी मामले में कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर चर्चा की मांग की। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। दोपहर दो बजे के बाद भी हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष नेे तख्तियां लेकर प्रदर्शन भी किया।
उधर, सूत्रों के अनुसार सरकार ने सोमवार को गतिरोध के खात्मे के लिए विपक्ष से बातचीत की। इससे मंगलवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के शुरू होने की संभावना है। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी और राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गतिरोध के खात्मे के लिए विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें अधीर रंजन चौधरी, सुदीप बंद्योपाध्याय और टीआर बालू समेत अन्य नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान पार्टी लाइन से हटकर नेताओं की राय थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि कई विपक्षी नेताओं का मानना है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अदाणी मुद्दे को उठाना बेहतर होगा, हालांकि कुछ लोग व्यवधान जारी रखना चाहते हैं।
परंपरा बनाम भ्रष्टाचार
प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बजट सत्र में पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण और सबसे पहले इस पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत चर्चा की परंपरा है। वहीं, मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विपक्ष अभिभाषण पर चर्चा के लिए तैयार है, मगर यहां सवाल निवेशकों के भविष्य का है।
जयराम-प्रह्लाद के बीच ट्विटर वार
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, मोदी सरकार चर्चा से भाग रही है। पलटवार करते हुए संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट किया, यह राजा से ज्यादा वफादार बनने की कोशिश है। ये मोदी सरकार में संसद की बढ़ी ऐतिहासिक उत्पादकता से नफरत करते हैं।
चिंतन करें, हमने पिछले दिनों कितना वक्त गंवाया : धनखड़
राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कार्यस्थगन के लिए मिले विपक्ष के 10 नोटिसों को खारिज कर दिया और कहा कि सूचीबद्ध मसलों पर ही चर्चा होगी। हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से उन्होंने कहा कि कृपया इस बात पर गहराई से चिंतन करें कि पिछले दिनों हमने कितना समय गंवाया है। इसमें जनहित के मुद्दे उठाए जा सकते थे।
आपने देश पर लंबे समय तक शासन किया, यह बर्ताव गलत
लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने आश्वासन दिया कि वह विपक्ष को सदन में उनके मुद्दे उठाने के लिए पर्याप्त वक्त देंगे। कांग्रेस सांसदों से बिरला ने कहा कि आप लोगों ने देश पर लंबे समय तक शासन किया है। आपका ऐसा बर्ताव सही नहीं है। आप लोग सदन को सुचारू ढंग से चलाने देने के इच्छुक नहीं हैं।
अदाणी मामले में चर्चा नहीं चाहती सरकार, राहुल गांधी का आरोप
राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि सरकार सदन के भीतर अदाणी मामले में चर्चा नहीं करना चाहती। कांग्रेस नेता ने कहा सरकार जानबूझ कर ऐसा कर रही है, वह डरी हुई है। मैं पिछले दो-तीन साल से इस मुद्दे को उठा रहा हूं और चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए।
सवाल-जवाब
पांच राज्यों ने दी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सूचना
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि पांच राज्य- राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने सूचित किया है कि वे पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट 'स्टेट फाइनेंस: ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23' के अनुसार, वर्तमान खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों के संचय का जोखिम उठा रहे हैं।
रिकॉर्ड से हटाया 1.28 लाख कंपनियों का नाम
सरकार ने दो लगातार वित्तीय वर्षों के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण रिकॉर्ड से 1,27,952 कंपनियों को हटा दिया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ‘मुखौटा कंपनी’ शब्द को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित नहीं किया है।
केंद्रीय विद्यालयों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े हैं 58,000 पद
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, देशभर के केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में 58,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण पद खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी साझा की। मंत्री ने सूचित किया केंद्रीय विद्यालयों में 12,099 शिक्षकों और 1,312 गैर शिक्षकों के पद खाली हैं। वहीं, नवोदय विद्यालयों में 1,756 पद रिक्त पड़े हैं।
आईआईटी में भी खाली है पद...उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के 6,180 और गैर शिक्षकों के 15,798 पद खाली पड़े हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में शिक्षकों के 4,425 और गैर शिक्षकों के 5,052 पद, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान में शिक्षकों के 2,089 व गैर शिक्षकों के 3,773 पद खाली पड़े हैं।
अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय अभी नहीं
इस समय केंद्र सरकार के पास देश में कोई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। एक लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना के लिए मसौदा तैयार किया है।
पिछले पांच वर्षों में उच्च शिक्षा के लिए 30 लाख से ज्यादा भारतीय गए विदेश
वर्ष 2017 से 2022 के दौरान 30 लाख से अधिक भारतीय उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। जनता दल (यू) के सांसद राजीव रंजन सिंह और अन्य सदस्यों के प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह जानकारी मौखिक घोषणा के आधार पर या आव्रजन मंजूरी के समय गंतव्य देश के वीजा के प्रकार के आधार पर जुटाई जा सकती है। सरकार ने कहा कि 7.50 लाख भारतीयों ने 2022 में विदेश जाने का अपना उद्देश्य अध्ययन या शिक्षा बताया। यह संख्या 2021 में 4.4 लाख, 2020 में 2.59 लाख, 2019 में 5.86 लाख, 2018 में 5.17 लाख और 2017 में 4.54 लाख थी।
डीएमआरसी मुफ्त शौचालय व पेयजल के लिए बाध्य नहीं
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत स्टेशनों पर मुफ्त पेयजल और शौचालय की सुविधा मुहैया कराने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) बाध्य नहीं है। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा, यह निर्णय संबंधित मेट्रो प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि डीएमआरसी ने स्टेशनों पर दुकानों, कियोस्क और पानी के एटीएम के जरिये पेयजल की व्यवस्था की है।
पीएम के ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम के पांच संस्करणों में खर्च हुए 28 करोड़ रुपये
छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘परीक्षा पे चर्चा’ के पहले पांच संस्करणों पर 28 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। वार्षिक बातचीत का छठा संस्करण 27 जनवरी, 2023 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी साझा की है। ‘परीक्षा पे चर्चा’ के पहले संस्करण पर 2018 में 3.67 करोड़ रुपये, उसके बाद 2019 में 4.93 करोड़ रुपये, 2020 में 5.69 करोड़ रुपये, 2021 में 6 करोड़ रुपये और 2022 में 8.61 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
