Parliament Update: राज्यसभा में मतदाता सूची संशोधन पर बहस की मांग, विपक्षी सांसदों ने सदन से किया वाकआउट
राज्यसभा में बुधवार को विपक्षी सांसदों ने बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर बहस की मांग करते हुए हंगामा किया और बाद में सदन से वाकआउट कर दिया। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर “वोट चोरी” का आरोप लगाया। इसी दौरान सदन ने आईआईटी संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा शुरू की।
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Add as a preferredराज्यसभा में बुधवार को विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया और बाद में सदन से वाकआउट कर दिया। सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न में दो बार स्थगित हुई और दोपहर दो बजे पुनः शुरू हुई। जैसे ही कार्यवाही आगे बढ़ी, विपक्षी सांसदों ने सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए जोरदार नारेबाजी की और बहस कराने की मांग दोहराई। हालांकि, सदन ने इस बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार शुरू किया। इसके विरोध में विपक्षी सदस्य वाकआउट कर गए, जबकि सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से चलती रही।
झारखंड में नक्सल प्रभावित दो जिले लातेहार और पश्चिम सिंहभूम को केंद्र सरकार ने बीते पांच वर्षों में लगभग 936.50 करोड़ रुपये की सहायता दी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि यह राशि गृह मंत्रालय की तीन योजनाओं यानि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम और स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के जरिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, बुनियादी ढांचे को सुधारने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया गया है।
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असम में बाढ़ का कहर से 32 लोगों की मौत
असम में इस वर्ष बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जानकारी दी कि राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 12 अगस्त 2025 तक बाढ़ की वजह से 32 लोगों की जान गई है और 14,269 पशुओं की मौत हुई है। इसके अलावा 39,821 घरों को नुकसान पहुंचा है और 33,965 हेक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और राज्य सरकार को हर संभव मदद दी जा रही है।
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पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर क्यो बोले सांसद?
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216.7 किमी है, जिसमें से 1647.696 किमी हिस्से पर बाड़ लग चुकी है। अभी 569.004 किमी क्षेत्र में बाड़ और अन्य ढांचागत कार्य शेष हैं। इनमें से 112.780 किमी हिस्सा गैर-व्यवहार्य है, जबकि 456.224 किमी हिस्सा व्यवहार्य है। उन्होंने कहा कि 77.935 किमी भूमि कार्यकारी एजेंसी को सौंप दी गई है। शेष 378.289 किमी भूमि में से 148.971 किमी पर अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, जबकि 229.318 किमी भूमि विभिन्न चरणों में अधिग्रहण की प्रक्रिया में है।
पांच साल में 1.20 करोड़ से अधिक शिकायतें दर्ज
केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि वर्ष 2020 से जुलाई 2025 तक नागरिकों की ओर से विभिन्न सरकारी विभागों के खिलाफ 1.20 करोड़ से अधिक शिकायतें सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) पोर्टल पर दर्ज की गईं। इस दौरान 1.28 करोड़ शिकायतों का निस्तारण किया गया, जिनमें पूर्व वर्षों की लंबित शिकायतें भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सुविधा बढ़ाने के लिए सीपीग्राम्स को 5.1 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स से जोड़ा गया है। शिकायतें मुख्यतः ईपीएफओ, आयकर रिफंड, पीएम किसान योजना, बैंकिंग धोखाधड़ी और स्पीड पोस्ट से संबंधित मामलों में आईं। इसके अलावा कर्मचारी समस्याएं, सरकारी योजनाएं, भूमि विवाद, पर्यावरण और पुलिस से जुड़ी शिकायतें भी प्रमुख रहीं।
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय पर क्या बोले सांसद
सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 से राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। संसद से पारित अधिनियम के तहत बने इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा, कानून प्रवर्तन, आपराधिक न्याय, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तटीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में उच्चस्तरीय शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। विश्वविद्यालय का मकसद नागरिक-केंद्रित सेवाओं, महिलाओं, कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मानव संसाधन तैयार करना है, जिनमें बौद्धिक क्षमता, नैतिक प्रतिबद्धता और पेशेवर दक्षता हो।
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि विश्वविद्यालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ शोध और प्रशिक्षण के लिए कई एमओयू किए हैं। सरकार का कहना है कि यह संस्थान न केवल सुरक्षा क्षेत्र में नए मानक तय करेगा, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने में देश को सक्षम भी बनाएगा।
डीजीसीए में कर्मचारियों की कमी
संसदीय स्थायी समिति ने चेतावनी दी है कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में कर्मचारियों की भारी कमी देश की विमानन सुरक्षा प्रणाली के लिए गंभीर खतरा है। बुधवार को संसद में पेश रिपोर्ट के मुताबिक, स्वीकृत 1,063 पदों में से लगभग 50 फीसदी खाली हैं और केवल 553 पद ही भरे गए हैं। समिति ने कहा कि इस स्थिति से हवाई सुरक्षा मानकों पर खतरनाक असर पड़ रहा है और सेवा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।
समिति ने डीजीसीए को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता देने की सिफारिश की। रिपोर्ट में कहा गया कि विमानों की संख्या हवाईअड्डों के विकास से कहीं तेजी से बढ़ रही है, जिससे मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव है। समिति ने हवाईअड्डों के विकास को एयरलाइनों के बेड़े विस्तार के साथ तालमेल बिठाने के लिए राष्ट्रीय क्षमता संरेखण योजना बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा, हवाई यातायात नियंत्रकों के कार्य घंटे और आराम अवधि को लेकर थकान प्रबंधन प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया गया। समिति की अध्यक्षता जद (यू) नेता संजय कुमार झा कर रहे हैं।
जैविक खेती को प्रोत्साहन दे रही सरकार
जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई पहल कर रही है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बताया कि राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लि. (एनसीओएल) गेहूं, धान और दालों की जैविक खेती का लाभ किसानों को पहुंचा रहा है। इसके तहत जैविक धान के लिए 5 रुपये प्रति किग्रा प्रीमियम, अरहर के लिए 5 रुपये प्रति किग्रा, जैविक गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किग्रा प्रीमियम दिया जा रहा है। शाह ने बताया कि ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत बाजार संपर्क को सुविधाजनक बनाया जा रहा है बिचौलियों को हटाने और पारदर्शी खरीद के लिए किसान समूहों, सहकारी समितियों से सीधे संपर्क किया जाता है।
रेलवे : हर मिनट बुक हो सकते हैं 25 हजार टिकट
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे ने यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) को पूरी तरह अपग्रेड कर दिया है, जिससे वर्तमान में हर मिनट 25 हजार टिकट बुक किए जा सकते हैं। एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि पीआरएस की क्षमता वृद्धि और तकनीकी उन्नयन रेलवे की एक सतत प्रक्रिया है। नई प्रणाली वर्तमान क्षमता से चार गुना से भी अधिक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है। 182 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन कार्य को मंजूरी दी गई है।
डीपीडीपी अधिनियम आरटीआई को निजता अधिकार से जोड़ता है
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बुधवार को बताया कि डाटा संरक्षण कानून के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में किया गया संशोधन इसे निजता के अधिकार के साथ संतुलित करता है। वैष्णव ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के सूचना के अधिकार पर प्रभाव से जुड़े प्रश्न के उत्तर में कहा कि आरटीआई में एक प्रावधान है, जो सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, अगर प्रकटीकरण में जनहित संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान से अधिक हो।
सरकारी विभागों के खिलाफ मिलीं 1.2 करोड़ शिकायतें
केंद्र सरकार ने बताया कि 2020 से इस वर्ष 31 जुलाई तक विभिन्न सरकारी विभागों के खिलाफ 1.2 करोड़ से अधिक जन शिकायतें मिलीं और 1.28 करोड़ शिकायतों का निवारण किया गया है। निवारित शिकायतों में पिछले वर्षों के लंबित मामले भी शामिल हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखित उत्तर में कहा कि ये शिकायतें एक समर्पित सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से मिलीं।
देशभर के बंदरगाहों से 11,310 करोड़ की ड्रग्स की गई जब्त
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि साल 2020 से 2024 के बीच देश के अलग-अलग बंदरगाहों से 11,310 करोड़ रुपये से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई। यह कार्रवाई ड्रग्स रोकने वाली विभिन्न एजेंसियों ने की और रिपोर्ट एनसीबी को सौंपी। राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए राय ने कहा, एजेंसियों ने गुजरात के बंदरगाहों से सबसे ज्यादा 7,350 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स जब्त की। इसके बाद महाराष्ट्र से 2,367 करोड़ रुपये, तमिलनाडु से 1,515 करोड़ रुपये और बंगाल से 78.017 करोड़ रुपये की ड्रग्स पकड़ी गई। गुजरात में अकेले मुंद्रा बंदरगाह से ही 2021-22 में तीन अलग-अलग खेपों में 3,063 किलो हेरोइन और 52 किलो कोकीन मिली, जिसकी कीमत 6,386 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
