Parliament: EWS श्रेणी के परिवार की आय आठ लाख से कम होनी जरूरी, देश में 2021 में 63 गृहिणियों ने की खुदकुशी

भट्टाचार्य ने सवाल किया था कि श्रेणी में आय सीमा सालाना 8 लाख तक निर्धारित की गई है, जबकि सरकार ने आयकर छूट सीमा ढाई लाख रखी है। यह कैसा विरोधाभास है? जवाब में चौधरी ने कहा, इसके लिए पूरे परिवार की हर स्रोत से सालाना आय सीमा 8 लाख तय की गई है। वहीं, आयकर की गणना व्यक्तिगत आय के आधार पर होती है। 

देश में 2021 में हर दिन 115 दिहाड़ी मजदूरों, 63 गृहिणियों ने की खुदकुशी
देश में वर्ष 2021 में हर दिन औसतन 115 दिहाड़ी मजदूरों और 63 गृहिणियों ने खुदकुशी की। इस वर्ष पूरे देश में आत्महत्या के 1,64,033 मामले दर्ज किए गए। लोकसभा में मंगलवार को लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से पेश राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2021 में 23,179 गृहिणियों, 20,231 स्वरोजगार से जुड़े लोग, 15,870 वेतनभोगी, 13,714 बेरोजगार, 13,089 विद्यार्थी, 12,055 व्यवसायी और 11,431 निजी क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने आत्महत्या की। वहीं, 5,318 किसानों ने भी खुदकुशी की।

गैंगस्टर-आतंकी गठजोड़ के एनआईए पर 11 मामले
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) उन 11 मामलों की जांच कर रही है, जिनमें भारत और विदेश में स्थित आतंकवादियों, तस्करों और मादक पदार्थों के तस्करों के बीच सांठगांठ का पता चला है। बहुजन समाज पार्टी के नेता कुंवर दानिश अली के सवालों के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 11 मामलों में से दो, 2019 में, चार-चार 2020 और 2021 में और एक इस साल दर्ज किए गए थे।

नक्सली हिंसा की घटनाओं में 11 वर्षों में 77% की कमी
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि वर्ष 2010 से 2021 के बीच देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77% की कमी आई। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2010 में नक्सली हिंसा की 2,213 घटनाएं हुई थीं, जो 2021 में घटकर 509 हो गईं। इस तरह की घटनाओं में नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौत होने के मामलों में भी 85 प्रतिशत की कमी आई है।

जनगणना डाटा सेंटर पर बहुस्तरीय सुरक्षा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में मंगलवार को एक सवाल के जवाब में बताया कि जनसंख्या के आंकड़ों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा पद्धति अपनाई गई है। आंकड़े एकत्र करने वाले डिवाइस पर ट्रांसमिशन के दौरान और सर्वर/ स्टोरेज में आंकड़े एन्क्रिप्टेड होते हैं। उन्होंने बताया कि डाटा केंद्रों को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय विवेचित सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआई आईपीसी) और भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) की सलाह को लागू किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, जनगणना और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

84,874 दवा नमूनों में से 3% से अधिक घटिया िमले
देश में 2020-21 में परीक्षण किए गए 84,874 दवाओं के नमूनों में से तीन प्रतिशत से अधिक मानक गुणवत्ता वाले नहीं थे और 263 नकली पाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। यह आंकड़ा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के दवा नियंत्रकों और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से मिली जानकारी पर आधारित है।

ई-नाम पोर्टल से देशभर की 1,260 मंडियां जुड़ीं
ई-नाम पोर्टल से अब तक देशभर के 22 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों से 1,260 मंडियां जुड़ चुकी हैं। यह आकंड़ा 30 नवंबर, 2022 तक का है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि फिलहाल देशभर में किसान 6,900 कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) के जरिये अपने उत्पादों की नीलामी करते हैं। कुछ लोग ई-नाम पर ऑनलाइन बोली में भी हिस्सा लेते हैं।

आईपीएस अधिकारियों के 864 पद रिक्त
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि देश भर में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के कुल 864 पद खाली हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) सांसद पोन गौतम सिंहमनी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सेवा में रिक्तियां सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, मृत्यु, सेवा से हटाने जैसे कारकों के कारण होती हैं। राय ने निचले सदन को बताया, 1 जनवरी, 2022 तक, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों की अधिकृत संख्या 4,984 है, जबकि 4,120 आईपीएस अधिकारी पद पर हैं।

नौसैनिक संपत्तियों की सुरक्षा करने में हुई देरी
26/11 के मुंबई हमलों के बाद तीन साल की अवधि में सभी तटीय और अपतटीय नौसैनिक संपत्तियों की सुरक्षा कड़ी करने में देरी हुई है। इसके बारे में जरूरी कदम उठाने के लिए फरवरी 2009 में मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति  ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। संसद में मंगलवार को  राष्ट्रीय लेखा परीक्षक (कैग)  की रिपोर्ट में कहा गया कि उचित सुरक्षा ढांचा तैयार करने में हुई देरी के कारण यह काम पूरा नहीं हो सका है।  

बेनामी पेट्रोल पंपों की जांच हो : समिति
एक संसदीय समिति ने आवंटन दिशा-निर्देशों में किए गए बदलावों के कारण कई बेनामी पेट्रोल पंप संचालित होने की संभावना जताई है। आशंका है कि ये पेट्रोल पंप एससी, एसटी आवेदकों के नाम पर संचालित किए जा रहे हैं। समिति ने केंद्र से तेल विपणन कंपनियों की नियमित रूप से औचक निरीक्षण के निर्देश देने की मांग की है। मंगलवार को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में समिति ने 2014 के बाद के दिशा-निर्देशों में किए गए बदलावों पर सवाल उठाया। 

डिस्कॉम का बकाया 29,857 करोड़ घटा
बिजली वितरण उपयोगिताओं या डिस्कॉम की कुल बकाया राशि 29,857 करोड़ रुपये घटकर 1,08,092 करोड़ रुपये हो गई, जो 3 जून, 2022 को 1,37,949 करोड़ रुपये थी। बिजली मंत्री आरके सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि बिजली (एलपीएस और संबंधित मामले) नियम, 2022 के कार्यान्वयन के साथ बकाया की वसूली में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।

तेजाब बिक्री के लिए कठोर कानून की मांग
राज्यसभा में तेजाब बिक्री पर रोक लगाने, बिकने वाले तेजाब की बिक्री के नियमों को कठोर करने की मांग उठी है। मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस की फौजिया खान ने तेजाब हमलों की बढ़ी घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा, दिल्ली के द्वारका इलाके की हालिया घटना में आरोपियों ने ऑनलाइन साइट से तेजाब खरीदा। सांसद ने कहा अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर भी यह आसानी से उपलब्ध है। उन्होंने कहा इसके लिए कड़े कानून बनाए जाने की जरूरत हैं।