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Parliament: लोकसभा में आज बजट पर बोल सकते हैं राहुल गांधी, संबोधन के लिए जोर पकड़ रही कांग्रेस सांसदों की मांग

Mon, 29 Jul 2024 02:26 AM IST
दीपक कुमार शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Mon, 29 Jul 2024 02:26 AM IST
सार

कांग्रेस के लोकसभा सांसदों के साथ बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि चूंकि वह पहले ही संसद के विशेष सत्र के दौरान बोल चुके हैं, इसलिए उनका मानना है कि हर बार उनके बोलने के बजाय दूसरों को भी बारी-बारी से बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

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राहुल गांधी - फोटो : ANI

विस्तार

विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज दोपहर दो बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पर बोल सकते हैं। कांग्रेस सांसदों का मानना है कि राहुल को निचले सदन को संबोधित करना चाहिए, विपक्ष के नेता के तौर पर उनके संबोधन का काफी असर पड़ेगा। हालांकि, राहुल गांधी ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस सांसदों की मांग के चलते वह आज सुबह निचले सदन को संबोधित करने पर फैसला लेंगे। 

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इससे पहले कांग्रेस के लोकसभा सांसदों के साथ बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि चूंकि वह पहले ही संसद के विशेष सत्र के दौरान बोल चुके हैं, इसलिए उनका मानना है कि हर बार उनके बोलने के बजाय दूसरों को भी बारी-बारी से बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।
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राहुल गांधी ने मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह 'भारत के संघीय ढांचे की गरिमा' पर हमला है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, 'यह बजट भारत के संघीय ढांचे की गरिमा पर हमला है- सत्ता बचाने के लालच में देश के अन्य राज्यों की उपेक्षा की गई है, उनके साथ भेदभाव किया गया है।' वहीं, कांग्रेस सांसद राहुल ने शुक्रवार को संसद परिसर में बजट के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। 
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दूसरी तरफ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में संक्षेप में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर कहा कि सीतारमण के भाषण में केवल दो राज्यों के लिए परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है। खरगे ने कहा कि ऐसा बजट कभी पेश नहीं किया गया। यह भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को बचाने के लिए किया गया है, जो जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर निर्भर है। 

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