Parliament Live Updates: भारत-चीन सीमा मुद्दे पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह कल राज्यसभा में देंगे बयान

टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा, फिल्म उद्योग भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। बंगाल फिल्म उद्योग की हालत भी खराब है। हजारों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मनोरंजन उद्योग और इसके तत्काल पुनरुद्धार के लिए लोगों को राहत पैकेज देने के लिए सरकार से अनुरोध करती हूं।
 

Film industry is facing a huge financial crisis. Condition of the Bengal film industry is also bad. Thousands of people lost their jobs. Request the govt to sanction relief packages for the entertainment industry and its people for their immediate revival: TMC MP Nusrat Jahan pic.twitter.com/m4z6SmdRvt

— ANI (@ANI) September 16, 2020

लोकसभा में दमन और दीव के भाजपा सांसद लालूभाई पटेल ने कहा, आज की तारीख में भारत के 270 मछुआरे और लगभग 1200 नौकाएं पाकिस्तान के कब्जे में हैं। जो गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव से हैं। मैं विदेश मंत्री से निवेदन करता हूं कि उन्हें वापस लाने पर बात करें और प्रक्रिया शुरू करें।
 

Today, 270 Indian fishermen & around 1200 boats belonging to Gujarat, Maharashtra, Daman and Diu, are held by Pakistan. I request EAM to speak to Pakistan to start the process to bring back these fishermen: Lalubhai Patel, BJP MP from Daman and Diu, in Lok Sabha pic.twitter.com/Ecb2O5cnXI

— ANI (@ANI) September 16, 2020

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो तीन अध्यादेश जारी किए हैं। देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि बिना संसद में चर्चा, राज्य सरकारों, किसानों से चर्चा के इस प्रकार से थोपा गया है जहां एमएसपी को खत्म करने, मंडियों को बंद करने का काम कर रहे हैं।
 

हाल ही में केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश जारी किए हैं, देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि बिना संसद में चर्चा, राज्य सरकारों, किसानों से चर्चा के इस प्रकार से थोपा गया है जहां MSP को खत्म करने,मंडियों को बंद करने का काम कर रहे हैं:सचिन पायलट,कांग्रेस pic.twitter.com/LKQFxJOkJn

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 16, 2020

राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में आज आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान बिल, 2020 पास हुआ। वहीं, सदन में आज कोरोना वायरस पर भी चर्चा हुई। 

राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। इस पर उपसभापति हरिवंश नारायण ने कहा कि अगर आप इस तरह बहस करेंगे तो समय बर्बाद होगा। दरअसल, सांसदों का हंगामा चर्चा के लिए कम समय देने को लेकर हुआ था। 

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद हुई आतंकी घटनाओं को लेकर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक लिखित जवाब में सदन को बताया कि पांच अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। पांच अगस्त, 2019 से पहले 455 आतंकी घटनाएं हुईं। वहीं, पांच अगस्त, 2019 से लेकर 9 सितंबर, 2020 तक केवल 211 आतंकी घटनाएं हुईं। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि इस दौरान देश के भीतरी इलाकों में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। 
 

No major terror attack took place in the hinterland of the country during the period from 05.08.2019 to 09.09.2020: MoS MHA G Kishan Reddy in a written reply to 'total terrorist incidents in the country after revocation of Article 370 in Kashmir till date (2/2)

— ANI (@ANI) September 16, 2020

 

राज्यसभा ने आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020 को पारित कर दिया है। 
 

Rajya Sabha passes the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020. pic.twitter.com/CVOS6Cfiqo

— ANI (@ANI) September 16, 2020

 

कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने राज्यसभा में कहा, कल, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस निर्णय (लॉकडाउन) ने लगभग 14 से 29 लाख कोविड-19 मामलों और 37,000-78,000 मौतों को रोका। सदन को सूचित किया जाना चाहिए कि हम किस वैज्ञानिक आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।
 

Yesterday, the health minister said that this decision (lockdown) prevented approximately 14 to 29 lakh COVID-19 cases & 37,000-78,000 deaths. The house must be informed what is the scientific basis on which we've reached this conclusion: Congress MP Anand Sharma in Rajya Sabha pic.twitter.com/BDP9ime8qk

— ANI (@ANI) September 16, 2020

 

पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह तथा पूर्व मंत्री पी चिदंबरम स्वास्थ्य संबंधी वजहों से मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की बैठकों में भाग नहीं लेंगे। बुधवार को उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ सदस्यों के पत्र मिले हैं जिनमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से मौजूदा सत्र की कार्यवाही में भाग लेने में असमर्थता जताते हुए सदन से इसकी अनुमति मांगी है।