सुनवाई: परमबीर सिंह की अर्जी पर हाईकोर्ट ने पूछा, बिना एफआईआर जांच कैसे संभव?

ऐसे आरोप आाधारहीन और बेबुनियाद
 परमबीर के वकील विक्रम ननकानी ने कोर्ट में बताया कि ये काफी गंभीर मामला है।  परमबीर की चिट्ठी में कड़वी सच्चाई बताई गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस फोर्स में कहां खामियां है।  यह पुलिस फोर्स में राजनीतिक दखलंदाजी का मामला है। हालांकि सरकारी वकील आशुतोष कुंभकोणी ने परमबीर के वकील को बीच में दखल देते हुए कहा कि ये सारे आरोप आधारहीन और बेबुनियाद है। ऐसे आरोपों से पुलिस फोर्स का मनोबल टूटता है। उन्होंने कहा कि ऐसी अर्जियां सुनवाई लायक नहीं होतीं। मैं इस संबंध में आपको कुछ फैसले दिखा सकता हूं। परमबीर के पत्र से राज्य में सियासी भूचाल आ गया है।  
परमबीर सिंह ने गृहमंत्री देशमुख पर लगाए गंभीर आरोप
गौरतलब है कि परमबीर सिंह का कहना है कि गृह मंत्री देशमुख ने निलंबित API सचिव वझे को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी इस मामले की जानकारी दी गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। परमबीर ने अपने ट्रांसफर के आदेश को भी चुनौती दी है। उनका कहना है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अफसर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट की जांच के बाद ही कोई नतीजे पर जाना चाहिए। परमबीर सिंह ने गृहमंत्री के बंगले के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कराने की मांग की है। परमबीर का दावा है कि देशमुख के आवास पर सचिन वजे कई बार जा चुके हैं और दोनों के बीच लंबी बातचीत होती रही है। ऐसे में उसकी भी सत्यता जरूरी है। 





रिटायर्ड जज आरोपों की जांच करेंगे
सरकार ने परमबीर के आरोपों की जांच रिटायर्ड जस्टिस को सौंपी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल को सौंपी है। चांदीवाल की अगुवाई में हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी अगले 6 महीने में राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।
क्या है पूरा मामला ?
देश और दुनिया के मशहूर कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस में हड़कंप मच गया था। इस मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वझे को गिरफ्तार किया गया। वहीं सरकार ने  परमबीर सिंह को मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर होमगार्ड का DG बनाया है। उन पर सचिन वझे को संरक्षण देने का आरोप है।