इमरान खान के सलाहकार का दावा- भारत ने पाकिस्तान को बातचीत की इच्छा के साथ एक संदेश भेजा

युसूफ ने यहां तक कहा कि भारत ने बातचीत के लिए कई शर्तें भी रखी हैं, जिसमें जम्मू-कश्मीर में कई बदलाव भी शामिल हैं। भारत के साथ बातचीत के लिए यूसुफ द्वारा निर्धारित शर्तों में जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक कैदियों की रिहाई, कश्मीरियों को बातचीत करने के लिए एक पार्टी बनाना, क्षेत्र में प्रतिबंधों को समाप्त करना, अधिवास कानून को रद्द करना, जो गैर-कश्मीरियों को क्षेत्र में बसने की अनुमति देता है और और कथित मानवाधिकारों के हनन को रोकना शामिल है।


उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर में परिवर्तन एक आंतरिक मामला नहीं है, यह संयुक्त राष्ट्र का मामला है। यूसुफ ने न्यूज पोर्टल द वायर के लिए पत्रकार करण थापर के साथ एक साक्षात्कार में यह टिप्पणी की। भारत में अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने बाद पाकिस्तानी अधिकारी द्वारा पहली बार यह बयान आया है।

यूसुफ ने कहा कि 'दोनों पक्षों को बातचीत के लिए आगे बढ़ना चाहिए और दो प्रमुख मुद्दों- कश्मीर और आतंक पर बात करना चाहिए।' उन्होंने कहा कि 'मैं दोनों के बारे में बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान शांति के लिए खड़ा है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं।' हालांकि भारतीय अधिकारियों ने यूसुफ की टिप्पणियों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

पाकिस्तानी अधिकारियों के लिए विदेश नीति के मुद्दों पर बात करना बेहद दुर्लभ है, जैसे कि सैन्य प्रतिष्ठान से आगे निकले बिना भारत के साथ संबंध, जो अमेरिका और भारत के साथ संबंधों को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूसुफ को सुरक्षा प्रतिष्ठान के करीब माना जाता है।

पिछले महीने युसुफ ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के बाद खलबली पैदा करते हुए एक नक्शा बनाया था, जिसमें गलत तरीके से भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को दर्शाया गया था। जिसके विरोध में भारत के एनएसए अजीत डोभाल बैठक से बाहर चले गए थे। बाद में रूस के हस्तक्षेप से मामला संभला, जिसने बैठक की मेजबानी की थी।

पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव, जिन्हें एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा जासूसी में कथित संलिप्तता के लिए मौत की सजा सुनाई थी के मुद्दे पर यूसुफ ने कहा था कि सबूतों ने उसे विनाशक गतिविधियों से जोड़ा था।

भारत द्वारा यह पूछने पर कि जाधव को भारतीय वकील या ब्रिटिश महारानी की कानूनी सेवा के वकील द्वारा उनकी मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर करने का प्रतिनिधित्व करना चाहिए तो यूसुफ ने कहा कि एक भारतीय वकील को पाकिस्तानी अदालत में एक मामले में बहस करने की अनुमति देने का कोई कानून नहीं है। उन्होंने यह स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया कि पाकिस्तान ने जाधव तक भारत की बेरोकटोक और बिना शर्त के कांसुलर एक्सेस से इनकार किया है।