बिजली खरीद समझौतों में भ्रष्टाचार पर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जांच और कार्रवाई का आदेश

मुख्यमंत्री ने बिजली क्षेत्र पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में बिजली खरीद और नए बिजली संयंत्रों की स्थापना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू सरकार में 30 से अधिक मामलों में विभिन्न घोटालों की जांच के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति की स्थापना करने की यह भी घोषणा की।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, जगन ने कहा, 'किसने ऊंची दरों पर बिजली खरीदी और किसने ऐसा करने का आदेश दिया? क्या इस बेशर्मी से जनता का पैसा लूटा जाएगा? मामले में जांच की जाएगी और तत्कालीन मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री समेत इस मामले में शामिल दूसरे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।'

उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में दो सरकारी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली उत्पादकों का 18,375 करोड़ रुपये का बकाया है। वहीं , दूसरी ओर राज्य सरकार पर डिस्कॉम का 10,400 करोड़ रुपये बकाया है।