OPS: क्या पुरानी पेंशन बहाली को घोषणा पत्र में शामिल करेगी कांग्रेस? NPS को खत्म करने पर अड़े एक करोड़ कर्मी

एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय बंधु एवं उनके सहयोगियों ने खरगे को सौंपे अपने पत्र में कहा, देश में सरकारी कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। एनपीएस में एक करोड़ कर्मचारी हैं। अगर इन कर्मियों के साथ इनके परिवार और पेंशनर फैमिली की भी गिनती करें, तो यह संख्या पांच करोड़ के पार पहुंच जाती है। कर्मचारियों का मानना है कि एनपीएस, सुरक्षित एवं विभेदकारी है। देश के समस्त कर्मचारी, जिनमें शिक्षक समुदाय प्रमुख है, वे इसका विरोध कर रहे हैं।

ओपीएस बहाली के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की जा रही हैं। गत वर्ष एक अक्तूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली आयोजित की गई थी। उसके बाद देशभर में 'वोट फॉर ओपीएस' अभियान शुरू किया गया। बंधु ने अपने पत्र में लिखा, संगठन द्वारा लगातार संघर्ष की बदौलत राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में एनपीएस को बंद कर पुरानी पेंशन बहाली की गई।

एनपीएस में सरकारी कर्मियों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। दूसरी तरफ निजीकरण से नौजवानों का वर्तमान चौपट हो रहा है। निजीकरण, निम्न और मध्यम वर्ग के खिलाफ साजिश है। राष्ट्रीय संपत्तियों और संस्थाओं के निजीकरण पर रोक लगनी चाहिए। देश के अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया है। बंधु ने कहा, सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को ओपीएस के जरिए सामाजिक सुरक्षा न देना, कौन सा राष्ट्रवाद है।