{"_id":"63b14f863feedb0b9a180e8e","slug":"only-15-percent-judges-appointed-to-hcs-in-last-5-yrs-from-backward-communities-dept-of-justice-to-parliament","type":"story","status":"publish","title_hn":"HC: पांच वर्षों में हाईकोर्ट में पिछड़े समुदायों से केवल 15 फीसदी जजों की नियुक्ति, न्याय विभाग ने दी जानकारी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
HC: पांच वर्षों में हाईकोर्ट में पिछड़े समुदायों से केवल 15 फीसदी जजों की नियुक्ति, न्याय विभाग ने दी जानकारी
Sun, 01 Jan 2023 05:21 PM IST
संजीव कुमार झा
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Sun, 01 Jan 2023 05:21 PM IST
सार
न्याय विभाग ने आगे कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों की शुरुआत कॉलेजियम के पास है, इसलिए विभाग ने अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति) से उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करके सामाजिक विविधता के मुद्दे को हल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी दी है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredपिछले पांच वर्षों में उच्च न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीशों में से 15 प्रतिशत से थोड़ा अधिक पिछड़े समुदायों से थे। न्याय विभाग ने एक संसदीय पैनल को इसकी जानकारी दी है। न्याय विभाग ने कहा कि न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रधानता के तीन दशकों के बाद भी यह समावेशी और सामाजिक रूप से विविध नहीं बन पाया है।
विज्ञापन
न्याय विभाग ने आगे कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों की शुरुआत कॉलेजियम के पास है, इसलिए विभाग ने अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति) से उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करके सामाजिक विविधता के मुद्दे को हल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी दी है।
विज्ञापन
विभाग ने कहा कि वर्तमान प्रणाली में, सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकती है, जिनकी शीर्ष अदालत के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है। न्याय विभाग ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
विज्ञापन
न्याय विभाग द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार, 2018 से 19 दिसंबर, 2022 तक, उच्च न्यायालयों में कुल 537 न्यायाधीश नियुक्त किए गए, जिनमें से 1.3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 2.8 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 11 प्रतिशत ओबीसी वर्ग और 2.6 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों से थे। विभाग ने कहा कि इस अवधि के दौरान 20 नियुक्तियों के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं।
