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ऑनलाइन क्लेम पोर्टल: उत्तर मध्य रेलवे ने शुरू किया टोटल,  हजारों से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

Tue, 22 Sep 2026 09:09 PM IST
राहुल कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राहुल कुमार Updated Tue, 22 Sep 2026 09:09 PM IST
सार

उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने कर्मचारियों के यात्रा भत्ता (टीए) और समयोपरी (ओटी) से जुड़े दावों को डिजिटल बनाने की दिशा में ‘टोटल’ (ऑनलाइन क्लेम पोर्टल) शुरू किया है।

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Online Claim Portal: North Central Railway Launches ‘TOTAL’, Over 67,000 Employees to Benefit
उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर मध्य रेलवे ने कर्मचारियों के यात्रा (टीए) और समयोपरी (ओटी) भत्ते के दावों के लिए ‘टोटल’ ऑनलाइन क्लेम पोर्टल शुरू किया है।पोर्टल का औपचारिक उद्घाटन 22 सितंबर 2026 को उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों और रेलवे कर्मचारियों की मौजूदगी में किया।

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रेलवे के मुताबिक, वेब आधारित इस पोर्टल को रेलवे के आईटी विभाग ने सीएमआईटी तरुण कुमार शुक्ला की देखरेख में यह वेब पोर्टल बनाया है। इसका मकसद कर्मचारियों के भत्ता दावों के तरीके को आसान, साफ-सुथरा और पेपरलेस बनाना है।
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ऑनलाइन जमा होगा क्लेम
‘टोटल’ पोर्टल के जरिए कर्मचारी अपने मासिक जर्नल ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। एचआरएमएस में दर्ज मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी से सत्यापन की सुविधा भी होगी। कर्मचारी अपने क्लेम की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे और अपडेट प्राप्त कर सकेंगे। पोर्टल पर भारतीय रेलवे स्थापना कोड के अध्याय XVI के अनुसार भत्तों की गणना स्वचालित रूप से होगी। इससे मैनुअल गणना की जरूरत कम होगी।
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ऑडिट और निगरानी की भी सुविधा
पोर्टल में अधिकारियों के लिए वर्कफ्लो मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग और ऑडिट ट्रैकिंग की सुविधा दी गई है। इससे दावों की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और उनकी निगरानी को आसान बनाने में मदद मिलेगी। पहले चरण में पोर्टल पर यात्रा भत्ता (TA) के दावों को शामिल किया गया है। बाद में समयोपरी (OT) के दावों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। रेलवे के अनुसार, पोर्टल के 20 से 25 दिनों के भीतर पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है। इससे उत्तर मध्य रेलवे के 67 हजार से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।


उद्घाटन के दौरान महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने आईटी विभाग की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि पोर्टल से मैनुअल हस्तक्षेप कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों के दावों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

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