Puri Stampede: भगदड़ मामले में कांग्रेस ने मांगा सीएम का इस्तीफा, हादसे की न्यायिक जांच की भी मांग

न्यायिक समिति गठित कर हादसे की जांच की मांग
ओडिशा सरकार ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये मुआवजा देने का एलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि 25 लाख रुपये कम हैं और मुआवजे की राशि बढ़ाकर दोगुनी करनी चाहिए। रविवार की सुबह करीब 4.20 बजे जब भगवान जगन्नाथ का रथ गुंडिचा मंदिर के बाहर खड़ा था, उसी दौरान रथ यात्रा से जुड़े एक अनुष्ठान में भगदड़ मच गई, जिसमें दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस ने सरकार को भगदड़ मामले पर घेरते हुए कहा कि यह हादसा खराब प्रबंधन की वजह से हुआ। पार्टी ने इस मामले में मौजूदा जिला जज की अध्यक्षता में न्यायिक समिति गठित करने और उससे भगदड़ मामले की जांच कराने की अपील की। 

ये भी पढ़ें- Jagannath Rath Yatra: पुरी में भगदड़ के एक दिन बाद भक्तों की भीड़, भगवान जगन्नाथ के दर्शन को उमड़े हजारों लोग

कांग्रेस ने घायलों के इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप
ओडिशा सरकार ने भी हादसे की जांच के लिए एक समिति गठित की है, जिसकी कमान विकास आयुक्त को दी गई है। कांग्रेस की भी एक समिति ने भगदड़ स्थल का दौरा किया और हादसे के कारणों की जांच पड़ताल की। कांग्रेस की समिति ने हादसे में घायल लोगों से भी अस्पताल जाकर मुलाकात की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि घायलों के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है और सरकार हादसे को कमतर करके बताने में जुटी है। 

वहीं रथ यात्रा में भगदड़ के बाद ओडिशा सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए पुरी के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वैन और एसपी विनीत अग्रवाल का तबादला कर दिया गया है। वहीं डीसीपी विष्णु पति और कमांडेंट अजय पाधी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। चंचल राणा को पुरी का नया जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है, जबकि पिनाक मिश्रा ने नए एसपी का कार्यभार संभाला है।  सीएम माझी ने विकास आयुक्त की देखरेख में मामले की प्रशासनिक जांच के भी आदेश दिए हैं।