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Nursing College Scam: सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज से वापस लिया गया पदक, रिश्वत लेने के आरोप में हुई गिरफ्तारी

Tue, 31 Dec 2024 01:54 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता महतो Updated Tue, 31 Dec 2024 01:54 PM IST
सार

सीबीआई की टीम ने इस साल मई में राहुल राज को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। सीबीआई अधिकारियों ने रिश्वत देने वाले भोपाल के मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के चेयरमैन अनिल भास्करन, प्रिंसिपल सुमा भास्करन और एक दलाल सचिन जैन को भी गिरफ्तार किया था।

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Nursing College Scam Home Ministers Medal for Excellence in Investigation revoked from CBI inspector Rahul Raj
केंद्रीय गृह मंत्रालय - फोटो : ANI

विस्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इंस्पेक्टर राहुल राज को 2023 में गृह मंत्रालय की तरफ से जांच में उत्कृष्टता के लिए पदक दिया गयाथा, लेकिन रिश्वत मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद पदक वापस ले लिया गया है। उनपर मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट में हेरफेर करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। इन आरोपों का खुलासा होने के बाद ही उनसे पदक वापस लेने का निर्णय किया गया।
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सीबीआई ने राहुल राज को 10 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा
बता दें कि इस साल मई में नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में सीबीआई की दिल्ली टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के अलग अलग शहरों में छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई की टीम ने राहुल राज समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। टीम ने राहुल राज को 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। सीबीआई अधिकारियों ने रिश्वत देने वाले भोपाल के मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के चेयरमैन अनिल भास्करन, प्रिंसिपल सुमा भास्करन और एक दलाल सचिन जैन को भी गिरफ्तार किया था। इसके अलावा राहुल राज के घर से दो सोने के बिस्कट और करीब आठ लाख रुपए नगद बरामद किए गए थे। रिश्वत लेने के आरोपों के बाद सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को बर्खास्त कर दिया गया था।
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2022 में सीबीआई ने शुरू की थी मामले की जांच
मध्य प्रदेश में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों में व्यापमं घोटाले के बाद यह दूसरा बड़ा घोटाला है।  नर्सिंग कॉलेजों में अनियमितताओं की शिकायत के बाद यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक पहुंचा था जहां की इंदौर बैंच के द्वारा इस मामले को जबलपुर बैंच को ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट की जबलपुर बैंच द्वारा इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दिया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर अक्टूबर 2022 में सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। 
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