एनआरसी ड्राफ्ट: प्रतीक हजेला बोले- 40 लाख लोगों को नहीं कह सकते घुसपैठिया

हजेला ने कहा, 'नहीं हम यह नहीं कह सकते कि सभी 40 लाख लोग घुसपैठिए हैं।' उन्होंने यह जवाब एक सवाल पूछे जाने पर दिया। उन्होंने कहा कि केवल न्यायिक जांच के आधार पर ही किसी शख्स को अवैध नागरिक कहा जा सकता है। हजेला ने कहा, 'इन लोगों को अपने प्रमाण पत्र का सबूत देने का एक और मौका मिलेगा। जिसके बाद हम फाइनल एनआरसी लेकर आएंगे। इसके बाद प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद भी कोई शख्स अवैध प्रवासी है या नहीं इसका फैसला केवल न्यायिक जांच और असम गठन के कुछ कोड द्वारा होगा। जिन्हें कि विदेशी ट्रिब्यूनल कहा जाता है।'

सह-समन्वयक ने इस बात को माना कि फाइनल एनआरसी का ड्राफ्ट बनाते समय कुछ गलतियां हो सकती हैं क्योंकि यह मैनुएल प्रक्रिया है और लोगों के पास किसी भी एंट्री का विरोध करने का मौका होगा। हजेला से पूछा गया कि क्या 30 जुलाई के ड्राफ्ट में जिन लोगों का नाम है उन्हें वैध नागरिक माना जाएगा? इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'जिनके नाम ड्राफ्ट में हैं वह वेरिफिकेशन राउंड के दौरान हमारे सामने प्रमाण पत्र पेश करने में सक्षम रहे हैं। लेकिन दोबारा यदि किसी को कोई एंट्री गलत लगती है तो वह उसपर आपत्ति दर्ज कर सकता है।' 

हजेला का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब एनआरसी को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच ठनी हुई है। विपक्षी दल भाजपा को लोगों को अवैध नागरिक करार दिए जाने के लिए आड़े हाथ ले रहे हैं। वहीं मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी का उद्देश्य अवैध प्रवासियों पर रोक लगाना है जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एनआरसी भारतीयों के अधिकार की रक्षा के लिए है, भारतीयों के अधिकार के लिए। कोई देश इस तरह से नहीं चल सकता है। आप हर जगह से अवैध नागरिकों को नहीं रख सकते।