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गुड न्यूज: अब हिंदी में भी कर सकेंगे पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन
amarujala.com - Presented By: अनंत पालीवाल
Updated Sun, 23 Apr 2017 05:14 PM IST
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पासपोर्ट
अब हिंदी में पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए पासपोर्ट वेबसाइट पर सेवा को शुरू कर दिया है। इससे उन लोगों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करना आसान हो जाएगा, जिनको अंग्रेजी भाषा में पासपोर्ट का आवेदन करना मुश्किल काम लगता था।
ऐसे करना होगा आवेदन
जो लोग हिंदी में पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको पासपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद दिए गए ई-फार्म को अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर डाउनलोड करना होगा। इसके बाद इस फॉर्म को भरना होगा और पूरा फॉर्म भरकर के अपलोड करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन तरीके से फीस जमा करनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच और पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपके पास पासपोर्ट पहुंच जाएगा।
नहीं जमा होगा भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट
पासपोर्ट विभाग ने कहा है कि आवेदकों को फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर आने की जरुरत नहीं है, क्योंकि इसको किसी भी सेवा केंद्र पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा हाल ही में आधिकारिक भाषा पर आधारित संसदीय कमिटी की नौवीं रिपोर्ट में भाषा को लेकर किए गए सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया गया है। 2011 में इस रिपोर्ट को सरकार को सौंपा गया था। समिति ने सुझाव दिया था कि पासपोर्ट ऑफिस में हिंदी और अंग्रेजी में फॉर्म उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
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ऐसे करना होगा आवेदन
जो लोग हिंदी में पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको पासपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद दिए गए ई-फार्म को अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर डाउनलोड करना होगा। इसके बाद इस फॉर्म को भरना होगा और पूरा फॉर्म भरकर के अपलोड करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन तरीके से फीस जमा करनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच और पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपके पास पासपोर्ट पहुंच जाएगा।
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नहीं जमा होगा भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट
पासपोर्ट विभाग ने कहा है कि आवेदकों को फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर आने की जरुरत नहीं है, क्योंकि इसको किसी भी सेवा केंद्र पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा हाल ही में आधिकारिक भाषा पर आधारित संसदीय कमिटी की नौवीं रिपोर्ट में भाषा को लेकर किए गए सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया गया है। 2011 में इस रिपोर्ट को सरकार को सौंपा गया था। समिति ने सुझाव दिया था कि पासपोर्ट ऑफिस में हिंदी और अंग्रेजी में फॉर्म उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
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