अब कोर्ट के बाहर सुलझेंगे विवाद, सरकार ला रही कानून

कारोबार के लिए मुफीद माहौल बनाने पर विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए हाल ही में एक कार्यदल की बैठक हुई थी। उसमें विधि मंत्रालय के कानून प्रतिनिधियों ने मुकदमे से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता पर कानून बनाने का सुझाव दिया था। 

कार्य दल की इस मसले पर दो बार बैठक हो चुकी है, जिसमें सिंगापुर में इसी तरह के कानून की तर्ज पर भारत में भी कानून की जरूरत पर चर्चा की गई। 18 अप्रैल की बैठक के मिनट्स के अनुसार विश्व बैंक की रिपोर्ट में इस तरह की मध्यस्थता करने वाले देशों को वित्तीय प्रोत्साहन देने वाले तथ्यों पर विचार किया गया।

अभी केवल शादी ब्याह के मामले में ही मध्यस्थता प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नए कानून में मकान मालिक-किरायेदार और औद्योगिक विवाद जैसे मामलों में भी कोर्ट के बाहर सुलह करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लंबित मामलों में ज्यादातर ऐसे ही हैं।