सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित होगी नौ को होने वाली कोयला ब्लॉकों की ई-नीलामी

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायाधीश एएस बोपन्ना और न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने केंद्र को ये निर्देश दिए। वहीं, केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। 


इससे पहले, चार नवंबर को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह ऐसा आदेश पारित करना चाहती है कि झारखंड में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ईको-सेंसिटिव जोन के 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रस्तावित खनन ब्लॉक की ई-नीलामी न की जाए। 

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह केवल यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जंगल नष्ट न हों। हालांकि, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह झारखंड में प्रस्तावित खनन स्थलों पास के क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के बारे में विचार कर रही है।