Parliament News: साइबर अपराध में 1500 शिकायतें  प्रतिदिन, 98 फीसदी में एफआईआर नहीं

तीन वर्ष में 1,811 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द
बीते तीन वर्षों में 1,811 गैर सरकारी संगठनों के विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से संबंधित लाइसेंस रद्द किए गए, क्योंकि इन्होंने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि जब भी आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने के लिए विदेशी योगदान के उपयोग से संबंधित सूचना मिलती है, तो कार्रवाई की जाती है।

कश्मीर से पलायन करने वालों को दीं 2693 नौकरियां
प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी), 2015 के तहत कश्मीर से पलायन करने वाले लोगों को 2,693 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए 6,000 ट्रांजिट आवासों के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जो घाटी में जम्मू कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं या कार्य करेंगे।

जनगणना में जाति विवरण के लिए बिहार महाराष्ट्र और ओडिशा ने किया अनुरोध
तीन राज्यों- बिहार, महाराष्ट्र और ओडिशा व कुछ संगठनों ने आगामी जनगणना में जाति आधारित विवरण एकत्र करने का अनुरोध किया है। ए गणेशमूर्ति के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी। राय ने कहा, आजादी के बाद से जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा जातिवार जनसंख्या की गणना नहीं हुई है। राय ने यह भी बताया कि कोविड महामारी के कारण जनगणना 2021 और संबंधित गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

कानून नहीं माने तो 5.57 लाख कंपनियों के नाम हटाए
कंपनियों के विभिन्न प्रावधानों का पालन न करने के कारण पिछले पांच वर्षों में 5.57 लाख से अधिक कंपनियां रिकॉर्ड से बाहर हो गईं। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी।  कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत यह कार्यवाही की गई।

बीते सत्र में मेडिकल में पीजी की 3,744 सीटें रहीं खाली
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2021-2022 के लिए कुल 60,202 स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल सीटों में से 3,744 सीटें काउंसलिंग के बाद खाली रह गईं। वहीं, 92,065 स्नातक (यूजी) सीटों में से 197 सीटें खाली रह गईं।

पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ से अधिक के फंसे कर्ज बट्टे खाते में डाले
बैंकों ने पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान 10,09,511 करोड़ रुपये के फंसे कर्ज (एनपीए) बट्टे खाते में डाले हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) या फंसे कर्ज को बट्टे खाते में डालते हुए उसे संबंधित बैंक के बही खाते से हटा दिया गया है। इसमें वे फंसे हुए कर्ज भी शामिल हैं, जिसके एवज में चार साल पूरे होने पर पूर्ण प्रावधान किया गया है।

मार्च तक ग्रीन बॉन्ड ला सकती है केंद्र सरकार
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को बताया कि सरकार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही जनवरी-मार्च के बीच ला सकती है। उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का उद्देश्य 2022-23 में सरकार के समग्र बाजार उधार के हिस्से के रूप में हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाना है। गौरतलब है कि इस वर्ष आम बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने ग्रीन बॉन्ड की घोषणा की थी। सरकार का उद्देश्य इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण के हित में पैसे जुटाना है।

सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान पांच वर्ष में 400 की मौत
सरकार ने लोकसभा को बताया कि वर्ष 2017 के बाद से पिछले करीब पांच वर्ष में सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान 400 लोगों की मौत हुई। दानिश अली के प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने यह जानकारी दी।

दुर्गा दास उईके के प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि खराब शौचालयों में हाथ से मानव मल उठाने के कारण किसी की भी मृत्यु की रिपोर्ट नहीं मिली है। अठावले की ओर से निचले सदन में पेश आंकड़ों के अनुसार, सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान वर्ष 2017 में 100 लोगों, वर्ष 2018 में 67 लोगों, 2019 में 117 लोगों, 2020 में 19 लोगों, 2021 में 49 लोगों और 2022 में 48 लोगों की मौत हुई।