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NITI Aayog Meeting: छत्तीसगढ़ के सीएम ने जीएसटी मुआवजे पर मांगी राहत, नवीन पटनायक ने आपदा सुरक्षा के लिए पैकेज

Mon, 08 Aug 2022 06:44 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Mon, 08 Aug 2022 06:44 AM IST
सार

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा शासित राज्यों के सीएम ने अपनी उपलब्ध्यिां गिनाईं और भविष्य की कार्ययोजना साझा की। बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, केंद्र को संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और इसकी समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून राज्यों के परामर्श से बनाया जाना चाहिए।

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NITI Aayog Meeting Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel seeks relief on GST compensation
नीति आयोग की बैठक। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक में मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों की विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए केंद्र से मदद मांगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी मुआवजा पांच वर्ष और बढ़ाने तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए विशेष फंड की मांग की है।

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वहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा शासित राज्यों के सीएम ने अपनी उपलब्ध्यिां गिनाईं और भविष्य की कार्ययोजना साझा की। बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, केंद्र को संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और इसकी समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून राज्यों के परामर्श से बनाया जाना चाहिए।
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बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जी20 देशों के भारत की अध्यक्षता में होने वाले शिखर सम्मेलन पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा, जी20 के इतिहास में पहली बार भारत साल भर हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जी20 की बैठकें करेगा। वहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में राज्यों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने महामारी के बाद भारत के फिर से उभरने के लिए राज्यों और केंद्र के साझा प्रयास पर बल दिया।

जीएसटी बढ़ाने के लिए केंद्र व राज्यों को मिलकर करना होगा काम : मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हालांकि जीएसटी संग्रह बढ़ा है लेकिन हमारी क्षमता इससे कहीं अधिक है। जीएसटी संग्रह को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों को सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। यह देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इसे लागू करने में हमें सभी पक्षों को शामिल करना चाहिए और इसके लिए एक स्पष्ट, समयबद्ध रोडमैप तैयार करना चाहिए। 

पीएम ने बैठक में भाग लेने और अपने विचार रखने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आज हमने इस बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की वे अगले 25 वर्षों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को तय करेंगे। आज जो बीज हम बो रहे हैं वे 2047 में पकने वाले फलों को तय करेंगे। 



केसीआर खुद को तेलंगाना का निजाम समझने लगे हैं : पीयूष
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के लिए तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा, केसीआर की तेलंगाना के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। केसीआर ने आयोग की बैठक का बहिष्कार करने से संबंधित एक पत्र शनिवार को पीएम मोदी को भेजा था। गोयल ने कहा, केसीआर अपने को तेलंगाना का निजाम समझने लगे हैं। 


2025 तक बनाएंगे 80 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था : योगी 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी ने 2025 तक राज्य की अर्थव्यवस्था 80 लाख करोड़ (10 खरब डालर) पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए प्रदेश की आधारभूत संरचना को विश्वस्तरीय और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। प्रभावी सुशासन, कौशल विकास, तीव्र निर्णय लेने की प्रक्रिया, लक्षित नीतियां व नियम इस दिशा में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने भविष्य की रूपरेखा भी साझा की।

कृषि और शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता : रेड्डी 
मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा, हमारी सरकार कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रभावी नीतियां लागू की जा रही हैं। उन्होंने 10,778 रायथु भरोसा केंद्रों की स्थापना, कृषि उपज की खरीद की निगरानी में डिजिटल तकनीक के उपयोग, ई-फसल बुकिंग इनपुट सब्सिडी, फसल बीमा आदि का खास तौर से उल्लेख किया। 

बागवानी फसलों का दायरा चार गुना तक बढ़ाया : पटेल 
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, राज्य में बागवानी फसलों का दायरा 25 वर्षों में 4.80 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 20 लाख हेक्टेयर हो गया है। गुजरात ने केंद्र के विभिन्न सूचकांकों में सुशासन, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और जलवायु, निर्यात और टिकाऊ लक्ष्य पर पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने, कृषि सेक्टर में ई-गवर्नेंस के अभिनव प्रयोगों की भी जानकारी दी। 

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