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यूएन दखल वाले बयान पर घिरीं ममता, निर्मला सीतारमण ने किया पलटवार
Fri, 20 Dec 2019 10:58 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Trainee Trainee
Updated Fri, 20 Dec 2019 10:58 PM IST
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- फोटो : ANI
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नागरिकता कानून पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर वित मंत्री निर्मला सीतारमण पलटवार किया। उन्होंने कहा हम कभी भी अपने मामलों में किसी तीसरे पक्ष या अंतर्राष्ट्रीय मंचों की दखलअंदाजी नहीं चाहते हैं। नागरिकता पूरी तरह से घरेलू मामला है पर ममता बनर्जी ने संयुक्त राष्ट्र से दखल की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उन्हें भारत के संस्थानों में कोई विश्वास नहीं है?
वित मंत्री ने कहा मैं उनके (ममता बनर्जी ) बयान की पूरी तरह से निंदा करती हूं। इस तरह की बात करना मुख्यमंत्री के लिए गैर जिम्मेदाराना है।
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन और राजनेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। कोलकाता में एक रैली के दौरान ममता ने कहा कि था नागरिकता कानून पर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था द्वारा गठित कमेटी जनमत संग्रह कराए कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं।
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वित मंत्री ने कहा मैं उनके (ममता बनर्जी ) बयान की पूरी तरह से निंदा करती हूं। इस तरह की बात करना मुख्यमंत्री के लिए गैर जिम्मेदाराना है।
FM Nirmala Sitharaman on WB CM Mamata Banerjee's remark on #CitizenshipAct: We never wanted a 3rd party or international fora's interference in our affairs. On a completely domestic matter she has chosen to ask for UN. Does she have no faith in institutions of India? pic.twitter.com/CHiq76utlf
— ANI (@ANI) December 20, 2019विज्ञापन
Finance Minister Nirmala Sitharaman on WB CM Mamata Banerjee's remark on #CitizenshipAct: I totally condemn her statement. And it is irresponsible of a chief minister to talk like that. pic.twitter.com/Aumv7JoEv9
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) December 20, 2019
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन और राजनेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। कोलकाता में एक रैली के दौरान ममता ने कहा कि था नागरिकता कानून पर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था द्वारा गठित कमेटी जनमत संग्रह कराए कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं।
