News Updates: केरल में बस पलटने से 50 से ज्यादा घायल; ईडी ने जब्त की 1000 करोड़ रुपये की संपत्ति
चेन्नई हवाई अड्डे पर एक अंतरराष्ट्रीय विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे हड़कंप मच गया। जांच के बाद धमकी झूठी पाई गई। अधिकारियों ने बताया कि 237 यात्रियों को लेकर जा रहे विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद जांच की गई। विमान में कोई विस्फोटक नहीं मिला।
केरल: कोझिकोड में बस पलटी, 50 से ज्यादा घायल
कोझिकोड शहर के अरयिदाथुपलम में मंगलवार को एक निजी यात्री बस पलट गई, जिससे 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस के मुताबिक, घायलों में से 42 को को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि नौ को सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालम में भेजा गया। एक व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है। यात्रियों के मुताबिक, बस की पहले एक मोटरसाइकिल से भिड़ंत हुई और फिर एक दीवार पर टकराकर पलट गई।
स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पुलिस और दमकल टीम ने दुर्घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया।
कैंसर से जूझ रहे भाजपा विधायक का निधन
गुजरात के भाजपा विधायक करशन भाई सोलंकी का मंगलवार तड़के निधन हो गया। वे कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने अहमदाबाद के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। मेहसाणा जिले के कडी विधानसभा से विधायक सोलंकी के निधन पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कडी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी विधायक करशनभाई सोलंकी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। उन्हें उनके सरल और सौम्य स्वभाव के लिए हमेशा याद किया जाएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार और समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।
ओडिशा HC ने चोरी के आरोपी को दी सशर्त जमानत
ओडिशा उच्च न्यायालय ने चोरी के एक आरोपी को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि वह अपने गांव और उसके आसपास कम से कम 200 पौधे लगाएगा। साथ ही दो साल तक पौधों की देखभाल करेगा। न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही ने सोमवार को झारसुगुड़ा जिले के मानस अती की जमानत याचिका मंजूर कर ली। आरोपी को कोलाबीरा पुलिस ने 25 दिसंबर को एक बिजली आपूर्ति कंपनी के छह बिजली के खंभे चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मामले में सह-आरोपी को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को कुछ सख्त नियमों और शर्तों पर मानस अती को जमानत देने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने आरोपी को हर पखवाड़े पुलिस के सामने पेश होने, किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल न होने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने को भी कहा। कोर्ट ने कहा कि मानस अती को अपने गांव के आसपास सरकारी भूमि या सामुदायिक भूमि या किसी निजी भूमि पर आम, नीम, इमली आदि स्थानीय किस्मों के 200 पौधे लगाने होंगे।
सबरीमाला मंदिर में 55 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) ने सोमवार को बताया कि सबरीमाला भगवान अयप्पा मंदिर में हाल ही में संपन्न मंडलम-मकरविलक्कू तीर्थयात्रा सीजन के दौरान पिछले साल की तुलना में आय में 86 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। टीडीबी ने बताया कि इस सीजन में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई है।
टीडीबी के अध्यक्ष ने दी जानकारी
मामले में टीडीबी के अध्यक्ष पी एस प्रशांत ने कहा कि इस बार दो महीने तक चलने वाले तीर्थयात्रा सीजन में 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर का दौरा किया और पूजा-अर्चना की। पिछले साल की तुलना में इस बार करीब साढ़े पांच लाख अधिक श्रद्धालु आए। उन्होंने बताया कि इस सीजन में मंदिर को कुल 440 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 86 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले साल मंदिर को 354 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। इसके साथ ही प्रशांत ने कहा कि आमतौर पर हर साल आय में चार से पांच करोड़ रुपये की वृद्धि होती है, लेकिन इस बार 86 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्सव के दौरान कुल खर्च 147 करोड़ रुपये रहा।
महाराष्ट्र में जीबीएस के बढ़ते प्रकोप पर नियत्रंण के लिए जेपी नड्डा ने की बैठक
महाराष्ट्र में बढ़ते गिलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन में आती हुई नजर आ रही है। इसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को सलाह दी कि वह गिलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के प्रकोप के कारणों का पता लगाने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करे, ताकि भविष्य में इस बीमारी की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
बता दें कि नड्डा ने हाल ही में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ और जल शक्ति मंत्री गुलाब रघुनाथ राव पाटिल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गिलियन-बैरे सिंड्रोम के मामलों में बढ़ोतरी पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
महाराष्ट्र सरकार का तर्क
साथ ही मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी दी और बताया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय किए जा रहे हैं। नड्डा ने जीबीएस के प्रकोप से निपटने में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और निरंतर निगरानी की जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार को बीमारी के प्रबंधन में पूरी सहायता का आश्वासन दिया।
नरेगाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक मामले में सुलेमान और अल्ताफ नामक दो लोगों को हिरासत में लिया। बता दें कि यह घटना दिसंबर 2024 में हुई थी, जिसमें सुलेमान ने कथित तौर पर 15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया था और अल्ताफ ने इसका वीडियो बनाया था।
Gadag, Karnataka | Naregal police took two men, Suleman and Altaf into custody in a case under POCSO Act. The incident happened in December 2024 where Suleman allegedly raped a 15-year-old girl and Altaf made a video of it: Naregal Police (03.02)
— ANI (@ANI) February 3, 2025
संसदीय समिति ने कला और धरोहर संरक्षण के लिए की सिफारिश
संसदीय समिति ने राष्ट्रीय अकादमियों को कला, संस्कृति और धरोहर के संरक्षण के लिए एक नया कदम उठाने की सिफारिश की है। समिति ने सुझाव दिया है कि इन अकादमियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। इसमें ऐतिहासिक इमारतों, स्थलों और कला कृतियों के जीर्णोद्धार का काम शामिल हो सकता है।
समिति ने जारी किया रिपोर्ट
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अकादमियों के संचालन में सुधार के लिए, जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में संसद सदस्य शामिल होते हैं, वैसे ही हर सांस्कृतिक संस्थान के गवर्निंग बोर्ड में एक संसद सदस्य को शामिल किया जाना चाहिए। यह कदम अकादमियों की कार्यशैली को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
साथ ही समिति ने निजी क्षेत्र को अधिक शामिल करने की आवश्यकता बताई है, ताकि वित्तीय सहायता, विशेषज्ञता और तकनीकी मदद के जरिए सांस्कृतिक संस्थाओं को समर्थन मिल सके। निजी कंपनियां प्रायोजन, दान या निवेश के माध्यम से मदद कर सकती हैं, जिससे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विविधता, नवीनता और नए विचार आ सकते हैं।
कर्नाटक के कलबुर्गी शहर में एक निजी स्कूल को मंगलवर एक बम धमकी वाला ईमेल मिला। इसके बाद स्कूल को खाली कराया गया और छात्रों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। स्कूल परिसर की पूरी तलाशी ली गई। बाद में यह ईमेल फर्जी साबित हुआ। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
कलबुर्गी के पुलिस आयुक्त शरणप्पा एस.डी. ने पीटीआई से बातचीत में कहा, कलबुर्गी शहर के एक निजी शिक्षण संस्थान को धमकी भरा ईमेल मिला। जैसे ही संस्थान ने हमें सूचना दी, स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छात्रों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सभी राज्यों को 2025-26 के बजट आवंटन में भारी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि 2009-14 की तुलना में अगले वित्तीय वर्ष में दिल्ली के लिए बजट आवंटन 27 गुना, मध्य प्रदेश के लिए 23 गुना और छत्तीसगढ़ के लिए 22 गुना बढ़ाया गया है।
वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया और रेलवे अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से पहले रेलवे विकास की गति धीमी थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। बिहार का वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 1,132 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में 9 गुना बढ़कर 10,066 करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह, दिल्ली का बजट 96 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,539 करोड़ रुपये हो गया है। रेल मंत्री ने विद्युतीकरण के क्षेत्र में हुई प्रगति पर वैष्णव ने कहा कि बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली जैसे राज्यों ने 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो जाएगा।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को चेन्नई से संचालित एक कंपनी की 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इस कंपनी पर छत्तीसगढ़ में धोखाधड़ी से कोयला ब्लॉक हासिल करने का आरोप है। यह कार्रवाई आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड (आरकेएमपीपीएल) नाम की फर्म पर की गई है।
रांची के पास मंगलवार को एक ऑटो-रिक्शा के ऊपर हाई मास्ट लाइटिंग टावर गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। घटना नागरी थाना क्षेत्र के करीब टोल प्लाजा के पास हुई, जो रांची से करीब 18 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने यह जानकारी दी। हाईमास्ट टावर ऊंचाई पर स्थापित होते हैं और बड़े इलाके में रोशनी करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच (एआईएसईएफ) ने मंगलवार को घोषणा की कि वह 24 से 27 फरवरी तक 2025 का अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन (आईएससी) आयोजित करेगा। एआईएसईएफ ने कहा, यह सम्मेलन मसाला उद्योग के लिए एक मजबूत और जिम्मेदार भाविष्य बनाने पर चर्चा करेगा।
एआईएसईएफ के प्रमुख इमैनुएल नामबु्सेरिल ने एक बयान में कहा कि आत्मविश्वास, पारदर्शिता और स्थिरता मसाला उद्योग के सफल होने के आधार हैं। उन्होंने कहा, अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन-2025 इन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हितधारक उपभोक्ताओं की बदलती हुई उम्मीदों के अनुकूल हो सके, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में भरोसा और जिम्मेदारी को बढ़ावा दिया जा सके।
तेलंगाना विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें केंद्र से देशभर में जाति और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई। इसमें अपील की गई कि राज्य सरकार की ओर से कराए गए सर्वेक्षण की तर्ज पर देशभर में यह अभ्यास किया जाए।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने यह प्रस्ताव सदन में रखा और कहा कि राज्य सरकार पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य कमजोर वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देशभर में जातिगत सर्वेक्षण कराने के लिए केंद्र पर दबाव बनाएगी। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद में उठाने का वादा किया है। रेड्डी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि यह सर्वेक्षण एक साल के भीतर किया जाएगा और यह वादा पूरा किया गया।
कोलकाता मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर फरवरी में दो बार सेवाएं रोकी जाएंगी, ताकि कम्युनिकेशन-बेस्ड ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) प्रणाली का परीक्षण किया जा सके। मेट्रो रेल के एक अधिकारी ने बताया कि ग्रीन लाइन (हावड़ा मैदान- सेक्टर 5) पर 13 से 16 फरवरी और 20 से 23 फरवरी तक पूरी तरह से यातायात बंद रहेगा। इसका मतलब है कि इन दिनों मेट्रो सेवाएं पूरी तरह से ठप्प रहेंगी।
धनबाद (झारखंड), चार फरवरी (भाषा) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार उन जमीनों को वापस लेगी जिन पर खनन कार्य पूरा हो चुका है। सोरेन ने कहा कि कई ऐसे इलाके हैं, जहां खनन कार्य पूरा हो चुका है और जमीनें खाली पड़ी हैं, लेकिन खनन कंपनियों ने उन्हें राज्य सरकार को हस्तांतरित नहीं किया है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर धनबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा, ‘‘हमें खनन कंपनियों से अपनी जमीन वापस लेने के लिए एक और संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। राज्य में कई कोयला परियोजनाएं हैं, जहां खनन कार्य पूरा हो चुका है और जमीनें कोयला कंपनियों ने खाली कर दी हैं। ये जमीनें राज्य सरकार को हस्तांतरित नहीं की गई हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘खनन कंपनियां ऐसी जमीनों पर स्वामित्व के लिए प्रयास करेंगी। लेकिन, 'जल, जंगल, जमीन' झारखंड के लोगों की है।’’ सोरेन ने कहा, ‘‘हम केंद्र सरकार से राज्य के 1.36 लाख करोड़ रुपये के खनन बकाये का भुगतान करने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन वे इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। जरूरत पड़ने पर हम कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं।’’ झामुमो की स्थापना 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन, बिनोद बिहारी महतो और ए के रॉय ने की थी। सोरेन ने कहा कि झारखंड तभी तरक्की करेगा जब गांवों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने गांवों और वहां के निवासियों के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। केंद्रीय बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने आरोप लगाया कि इसमें झारखंड के लिए कुछ भी नहीं है।
रॉयल भूटान आर्मी (आरबीए) के मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ) बाटू शेरिंग ने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई, खासतौर पर रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर फोकस किया गया।
बैठक के दौरान भूटान की रक्षा तैयारियों को और बेहतर बनाने पर भी विचार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत भूटान की राष्ट्रीय रक्षा प्राथमिकताओं का समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। इसमें रक्षा उपकरण और संसाधन प्रदान करना शामिल है। शेरिंग ने निरंतर मदद के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। भारत सरकार भूटान की सेना के आधुनिकीकरण और इसके कर्मियों की प्रशिक्षण व्यवस्था भी शामिल है।
अगरतला स्थित बांग्लादेश सहायक उच्चायोग ने मंगलवार को घोषणा की कि वह 5 फरवरी से वीजा और वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करेगा। बता दें कि मिशन ने 3 दिसंबर को अपनी सेवाएं निलंबित कर दी थीं। यह निलंबन हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की ढाका में गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के एक समूह द्वारा उच्चायोग परिसर में घुसपैठ करने के एक दिन बाद किया गया था।
इस घटना के बाद अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त अरिफ महमद को ढाका बुलाया गया था। अगरतला स्थित सहायक उच्चायोग के प्रथम सचिव मोहम्मद अल अमीन ने मंगलवार को बताया कि बांग्लादेश सहायक उच्चायोग की सभी वीजा और वाणिज्यिक सेवाएं 5 फरवरी से फिर से शुरू होंगी।
मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण के कार्यान्वयन के लिए गठित न्यायिक आयोग की सिफारिशों को मंगलवार को स्वीकार कर लिया है, जबकि क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं देने की उसकी (आयोग की) एक अन्य सिफारिश को खारिज कर दिया।
रेड्डी विधानसभा में अनुसूचित जाति के वर्गीकरण पर बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि समिति ने चार सिफारिशें की हैं, जिनमें से तीन को उनकी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शमीम अख्तर की अध्यक्षता वाले आयोग ने सोमवार को राज्य के नागरिक आपूर्ति एवं सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली उप-समिति को अपनी सिफारिशें सौंपी।आयोग ने क्रीमी लेयर लागू करने की सिफारिश की है और सुझाव दिया है कि विधायकों, सांसदों, जिला परिषद अध्यक्षों, महापौरों और अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ-साथ सरकारी ग्रुप-I सेवाओं और इसी तरह के पदों पर बैठे लोगों को भी क्रीमी लेयर में शामिल किया जाना चाहिए।
रेड्डी ने कहा कि आयोग ने कहा कि राज्य सरकार को इन लोगों को दूसरी पीढ़ी के आरक्षण का लाभ लेने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि 59 अनुसूचित जातियों (एससी) को कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए तीन समूहों प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है।
