Update: केरल सरकार ने देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाया; असम से सात करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त, दो गिरफ्तार
केरल सरकार ने बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा और 'उपेक्षा व दुर्व्यवहार' जैसी समस्याओं से निपटने के लिए देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित किया है। राज्य की उच्च शिक्षा एवं सामाजिक न्याय मंत्री आर. बिंदु ने फेसबुक पोस्ट में बताया कि तिरुवनंतपुरम स्थित केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में के. सोमारप्रसाद की नियुक्ति की गई है। आयोग के सदस्य के रूप में अमराविला रामकृष्णन, ई. एम. राधा, केएनके नमबूथिरी और लोप्स मैथ्यू को चुना गया है। मंत्री ने कहा कि आयोग बुजुर्गों को होने वाली बढ़ती परेशानियों- जैसे उपेक्षा, शोषण और अनाथत्व को दूर करने की दिशा में काम करेगा। यह आयोग केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम, 2025 के तहत गठित किया गया है, जिसे राज्य विधानसभा ने मार्च में पारित किया था।
असम से सात करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त, दो गिरफ्तार
असम के कामरूप जिले में मणिपुर के दो तस्करों की गिरफ्तारी के साथ एक अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गिरफ्तार लोगों के पास से 7 करोड़ रुपये से अधिक की हेरोइन जब्त की गई है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 'उन्हें सूचना मिली थी कि मणिपुर के चुराचांदपुर से एक कार में असम के कामरूप होते हुए निचले असम के एक जिले में ड्रग्स ले जायी जाएगी। सूचना के आधार पर, एसटीएफ ने तड़के अमीनगांव में वाहन को रोका और 910 ग्राम हेरोइन से भरी 74 डिब्बियां बरामद कीं, जिन्हें वाहन के दरवाजों और डिक्की में छिपाया गया था।' उन्होंने बताया कि चुराचांदपुर के रहने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मानकों के अनुसार जब्त ड्रग्स की कुल कीमत 7.28 करोड़ रुपये होगी।
नासिक में छह हजार से अधिक जिलेटिन छड़ें, 2,200 डेटोनेटर बरामद; सात गिरफ्तार
पुलिस ने महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक गांव में बिना अनुमति के रखी गईं 6,000 से अधिक जिलेटिन की छड़ें और 2,200 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जब्त किए हैं। मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को वाडीवरहे पुलिस थाना क्षेत्र के सारुल शिवर गांव में छापेमारी के बाद यह जब्ती की गई। पुलिस की एक टीम ने 1 सितंबर को इलाके में छापा मारा और 49 बक्से बरामद किए, जिनमें 6,125 जिलेटिन छड़ें, 2,200 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और 150 मीटर डीएफ तार थे, जिनकी कुल कीमत 95,750 रुपये थी। उन्होंने बताया कि अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर के साथ जिलेटिन की छड़ें आरोपियों के घरों और घरों के पीछे टिन-शेड में लापरवाही से रखी हुई पाई गईं।
ओडिशा में दो नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 200 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों को मंजूरी
केंद्र ने ओडिशा के दो नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 200 सीटों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि कंधमाल जिले के फुलबानी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अंगुल जिले के तालचेर स्थित पबित्र मोहन प्रधान सरकारी मेडिकल कॉलेज को 100-100 एमबीबीएस सीटें आवंटित की गईं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने यह मंजूरी दे दी है। एमबीबीएस की पढ़ाई चालू शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से शुरू होगी। माझी ने कहा कि ओडिशा के लोगों की ओर से मैं पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा का आभार व्यक्त करता हूं। इससे चिकित्सा शिक्षा में नए अवसर उपलब्ध होंगे और तालचेर तथा आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि भारत सभी देशों के साथ मिलकर काम करने में विश्वास करता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकसित देश अब तक अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने विकासशील देशों को वित्तीय मदद और नई तकनीक देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। 20वें सीआईआई सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि वे इसके जिम्मेदार भी नहीं हैं। मंत्री ने कहा कि भारत का रुख साफ है। हम बहुपक्षीय मंचों पर भरोसा करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री का संदेश है कि भारत समस्या का हिस्सा नहीं, समाधान का हिस्सा बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि विकासशील देशों को जलवायु संकट से निपटने के लिए पैसे और तकनीक की जरूरत है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत अपने राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए कई जलवायु लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुका है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार होंगे। राज्य मंत्री बीएल वर्मा और रामदास अठावले क्रमशः उपाध्यक्ष और सदस्य होंगे। मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, समिति सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम और संबंधित नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी।
यह मंत्रालय, उसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और संबद्ध संस्थानों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सुझाव भी देगी। समिति में संसद सदस्य, हिंदी विद्वान, सरकारी अधिकारी और मंत्रालय के अधीन संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। मनोनीत सांसदों में सुरेश कुमार कश्यप, संध्या रे, धैर्यशील मोहन पाटिल और रयाग कृष्णैया शामिल हैं। संसदीय राजभाषा समिति ने विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी और रामचंदर जांगड़ा को भी मनोनीत किया है। हिंदी के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर रसाल सिंह, डॉ. रजत शर्मा, डॉ. अर्चना गायतोंडे और डॉ. बी. मधु भी शामिल हैं। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मंगलवार को कहा कि असम में जारी बेदखली अभियानों में सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। मदनी ने कहा कि असम सरकार को प्रभावित सभी वास्तविक नागरिकों का पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नफरत भड़काने वाले लोगों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है।
मदनी ने कहा, इस राज्य में बेदखली जारी है। यह कई जगहों पर होता है। लेकिन असम में जिस तरह से किया जा रहा है, उससे दुख होता है। मैंने गोलपाड़ा और आसपास के इलाकों में बेदखल लोगों से मुलाकात की। असम में बेदखली निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना की जा रही है। उन्होंने असम सरकार पर उत्पीड़न और दमन करने का आरोप लगाते हुए सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि वह हद पार करते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जवाब में मदनी ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर आसीन व्यक्ति कहता है कि वह मुझे बांग्लादेश भेज देगा। मैं असम में हूं, अगर वह चाहें तो मुझे बांग्लादेश भेज दें। मेरे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में छह जेलों की यातनाएं सही, उसके बारे में यह कहा जा सकता है, तो आम मुसलमानों के प्रति उनका रवैया कैसा होगा।
ममता बनर्जी ने आदिवासी समुदाय को दी करम परब की शुभकामनाएं
कोलकाता में भाजपा नेता गिरफ्तार
कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने भूख हड़ताल वापस ली
असम में अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़
नगालैंड मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एनएमएसए) ने राज्य में कोविड काल के दौरान नियुक्त डॉक्टरों सहित स्वास्थ्य कर्मियों के 280 संविदा पदों को नियमित करने संबंधी 18 अगस्त की अधिसूचना को तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखा। एसोसिएशन शनिवार से यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय के बाहर प्रदर्शन कर रही है। एसोसिएशन ने कहा कि उसने सोमवार को राज्य सरकार को औपचारिक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसमें एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो अगले चरण में आंदोलन तेज किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
गिरफ्तार लोगों के पास से बांग्लादेशी नागरिकता संबंधी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रीतम पिछले साल 1 अप्रैल को वैध वीजा के साथ भारत आया था, लेकिन निर्धारित समय से ज्यादा समय तक रुका रहा और राजमिस्त्री का काम करने लगा। गौतम 5 दिसंबर को कूचबिहार के हल्दीबाड़ी के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसा था और पानीटंकी में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। उन्होंने बताया कि अमल फरवरी में चंगराबांधा के रास्ते भारत आया था और एक दर्जी की दुकान पर काम कर रहा था। अधिकारियों ने बताया कि तीनों चचेरे भाई हैं।
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भविष्य की लड़ाइयों के लिए बीएसएफ ने शुरू किया 'ड्रोन वारफेयर स्कूल'
पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाली सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने आधुनिक युद्ध के लिए 'ड्रोन कमांडो' और 'ड्रोन वॉरियर्स' तैयार करने की पहल की है। इसके लिए मध्यप्रदेश के टेकनपुर स्थित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में मंगलवार को 'स्कूल ऑफ ड्रोन वारफेयर' का उद्घाटन बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने किया। बीएसएफ प्रवक्ता ने बताया कि ड्रोन वारफेयर स्कूल सीमा पर तैनात जवानों को आधुनिक रणनीतिक चुनौतियों से निपटने की विशेष ट्रेनिंग देगा। यहां ड्रोन कमांडो और ड्रोन वॉरियर्स तैयार करने के लिए पांच विशेष कोर्स होंगे, जिनमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) संचालन, एंटी-ड्रोन वारफेयर, निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने की ट्रेनिंग शामिल है। स्कूल में सिम्युलेटर और लाइव ड्रोन उड़ाने के लिए जोन, रात में ऑपरेशन की ट्रेनिंग, ड्रोन में पेलोड लगाने की सुविधा, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर, काइनेटिक इंटरसेप्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
गृह मंत्रालय ने हवाई अड्डों-बंदरगाहों और रेलवे स्टेशनों पर आव्रजन चौकियों की घोषणा की
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 37 हवाई अड्डों, 34 समुद्री और नदी बंदरगाहों तथा 37 अंतरराष्ट्रीय भूमि मार्गों को विदेशी यात्रियों के प्रवेश और निकास के लिए नामित आव्रजन चौकियों के रूप में अधिसूचित किया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने छह रेलवे स्टेशनों को भी नामित आव्रजन चौकी घोषित किया है। ये सभी स्टेशन भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा के पास स्थित हैं। गृह मंत्रालय ने यह घोषणा एक सितंबर को अधिसूचित 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर, 2025' के तहत राजपत्र अधिसूचना जारी करके की।
ओडिशा में सरकारी अधिकारी 4 करोड़ रुपये की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार
ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) की अधिकारी मधुस्मिता सिंह को चार करोड़ रुपये के सरकारी धन के गबन में कथित संलिप्तता के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच कर रही ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सिंह को मयूरभंज जिले के खुंटा थाना क्षेत्र के मंकदाकेंदिया स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया है। 30 अगस्त को भ्रष्टाचार के आरोपों में मामला दर्ज होने के बाद अफसर को मयूरभंज जिले के जामदा के तहसीलदार के पद से निलंबित कर दिया गया था। ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने बताया कि झारसुगुड़ा जिले के बेलपहाड़ नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी गौरव प्रधान की लिखित शिकायत के आधार पर, एक योजना और 15वें अंतिम आयोग के तहत आवंटित धन के संबंध में अनियमितताओं के लिए लेखाकार बिभूति साहू और स्वच्छता विशेषज्ञ सौम्य बिस्वा रंजन महाली के खिलाफ बेलपहाड़ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।
