Updates: ओडिशा में आर्थिक अपराध शाखा ने BJD नेता को किया गिरफ्तार, हैदराबाद हवाई अड्डे पर 12 किलो गांजा जब्त
ओडिशा की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बीजेडी नेता और 2024 में निमापाड़ा सीट से उम्मीदवार रहे दिलीप कुमार नायक को एक रियल्टर से 12.42 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता बिजय राउत ने 2015 से 2018 के बीच कई बार जमीन खरीद और कंपनी गठन के नाम पर नायक को पैसे दिए, लेकिन उन्हें न तो जमीन मिली और न ही रकम वापस। पुलिस ने बताया कि नायक ने केवल एक करोड़ रुपये लौटाए। जांच में कई बिक्री विलेख और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 12 किलो गांजा जब्त
हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने शनिवार को 12 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपये है। दुबई से आई एक महिला यात्री को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान उसके बैग से छह किलो गांजा मिला। बाद में एयरपोर्ट पर पहुंचा उसका दूसरा बैग भी चेक किया गया, जिसमें छह किलो और बरामद हुआ। जांच में पुष्टि हुई कि यह हाइड्रोपोनिक कैनबिस है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
ओडिशा में कुर्मी समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग की
मयूरभंज जिले में कुर्मी समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। भांजापुर स्टेशन पर ओडिशा कुर्मी सेना के बैनर तले पुरुष, महिलाएं और बच्चे जुटे और बंगिरपोसि-भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को 20 मिनट तक रोके रखा। बाद में पुलिस ने उन्हें हटाया। संगठन अध्यक्ष दिव्यसिंह महांता ने कहा कि समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। जिले के कई हिस्सों में सड़कों पर भी अवरोध किया गया। ओडिशा में कुर्मी समाज को ओबीसी वर्ग में रखा गया है।
सबरीमाला विकास पर 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे: केरल सीएम
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को ग्लोबल अयप्पा संगम में घोषणा की कि सबरीमाला के विकास पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का मकसद श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है।
विजयन ने बताया कि एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसमें सबरीमाला, पम्पा, निलक्कल और पारंपरिक पदयात्रा मार्ग का विकास शामिल है। इस दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। सीएम ने कहा कि उद्देश्य सबरीमाला को मदुरै और तिरुपति की तरह वैश्विक तीर्थ केंद्र के रूप में स्थापित करना है और बढ़ती संख्या में आ रहे अयप्पा भक्तों के लिए यात्रा को सरल और सुविधाजनक बनाना है।
कर्नाटक के गडगा जिले में मिलेगी 24 घंटे होगी जनता की सुनवाई
कर्नाटक के गडग जिले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को ‘प्रभुविनेडगे प्रभुत्व’ (जनता की ओर शासन) कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह 24 घंटे चलने वाला नागरिक शिकायत निवारण सिस्टम है, जिसे जिला प्रशासन को और जवाबदेह बनाने और जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान देने के लिए तैयार किया गया है। यह योजना 15 अगस्त 2025 को पहली बार शुरू हुई थी। इसे कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री व गडग जिले के प्रभारी एच. के. पाटिल ने तैयार किया है। राज्य में इस तरह का यह पहला प्रयास है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्यक्रम शासन को पारदर्शी और लोगों के और करीब लाने वाला साबित होगा।
इस स्कीम के तहत नागरिक किसी भी समय विशेष रूप से लगाए गए पीपी (प्रभुविनेडगे प्रभुत्व) मशीनों के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मशीन एक केंद्रीय कमांड सेंटर से जुड़ी होती है। शिकायत बटन दबाने पर नागरिक अपनी समस्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही उनका फोटो और मोबाइल नंबर भी अपने आप कैप्चर होकर संबंधित अधिकारियों तक भेज दिया जाता है। पहले चरण में तीन मशीनें गडग-बेटगेरी शहर में लगाई गई हैं। ये मशीनें 10 अलग-अलग श्रेणियों की शिकायतें दर्ज करने की सुविधा देती हैं। इनमें पेंशन, लाभकारी योजनाओं, बिजली, पानी, शिक्षा और अन्य लोकसेवा से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं।
कार्यक्रम का असर हाल ही में देखने को मिला। गडग की लक्ष्मव्वा होसामनी ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। उन्होंने पीपी मशीन के जरिए शिकायत दर्ज की। सिस्टम ने तुरंत केस को चिन्हित किया और अधिकारियों ने जरूरी दस्तावेज एकत्र कर आवेदन फिर से स्वीकृत कर दिया। कुछ ही हफ्तों में 20,000 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके खाते में जमा हो गई।
पाटिल ने 16 सितंबर को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में इसे जनता-हितैषी और सरल उपकरण” बताया, जो लालफीताशाही और देरी को खत्म करेगा। उन्होंने कहा कि अब नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और न ही देरी, घूस या शोषण का सामना करना पड़ेगा। सिद्धारमैया ने अपने गडग दौरे पर कमांड सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इस पहल को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना जनता और सरकार के बीच भरोसे को और मजबूत करेगी।
अदालतों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगी सरकार- रेवंत रेड्डी
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार अदालतों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगी और विभिन्न जिलों में स्टाफ की भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों ने नए जिलों में अदालत भवनों और कर्मचारियों की कमी पर चिंता जताई। रेड्डी ने कहा कि सरकार शीघ्र इन मुद्दों पर कदम उठाएगी। 2016 में जिलों का पुनर्गठन कर उनकी संख्या 10 से बढ़ाकर 33 कर दी गई थी।
सबरीमाला विकास पर 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे: केरल सीएम
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को ग्लोबल अयप्पा संगम में घोषणा की कि सबरीमाला के विकास पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का मकसद श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है।
विजयन ने बताया कि एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसमें सबरीमाला, पम्पा, निलक्कल और पारंपरिक पदयात्रा मार्ग का विकास शामिल है। इस दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। सीएम ने कहा कि उद्देश्य सबरीमाला को मदुरै और तिरुपति की तरह वैश्विक तीर्थ केंद्र के रूप में स्थापित करना है और बढ़ती संख्या में आ रहे अयप्पा भक्तों के लिए यात्रा को सरल और सुविधाजनक बनाना है।
मणिपुर में शहीद जांबाजों को दी गई अंतिम विदाई
मणिपुर में शनिवार को भारतीय सेना के जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) नायब सूबेदार श्याम गुरंग और राइफलमैन रंजीत सिंह कश्यप को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों वीर सैनिकों ने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। इंफाल में आयोजित पुष्पांजलि समारोह में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, जवानों और स्थानीय नागरिकों ने शहीदों को नमन किया। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
शहीदों के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह राज्यों के लिए रवाना किया जाएगा। सेना ने कहा कि राष्ट्र हमेशा उनके साहस और समर्पण को याद रखेगा।
मणिपुर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पर राज्यपाल ने दिया ये निर्देश
मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित पेंशन फाइलों को तुरंत निपटाया जाए। राजभवन में हुई बैठक में उन्होंने ट्रेजरी, एजी ऑफिस और पेंशन सेल के अधिकारियों से कहा कि प्रक्रिया को सरल और तेज किया जाए। इसके लिए जल्द ही एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू होगा, जिसमें आवेदन की पूरी प्रक्रिया डिजिटाइज होगी। पेंशन क्लेम अब सेवानिवृत्ति से एक साल पहले शुरू हो सकेगा और ईआईएन नंबर से ट्रैक किया जा सकेगा।
कर्नाटक: SBI बैंक डकैती मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता
कर्नाटक के विजयपुरा जिले में हाल ही में हुई SBI बैंक डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने महाराष्ट्र के मंगलवेडे के पास हुलजंती गांव के एक मकान से 6.54 किलो सोना और 41.4 लाख नकद बरामद किए। पुलिस के अनुसार, मंगलवार शाम लगभग 6:30 बजे, तीन नकाबपोश बदमाश देसी पिस्तौल और चाकू लेकर विजयपुरा जिले के चडचण कस्बे स्थित SBI शाखा में घुसे और कर्मचारियों को बांधकर नकदी और सोने के गहनों से भरे लॉकर को लूट ले गए थे। इस डकैती में कुल 21 करोड़ से अधिक मूल्य का माल ले जाया गया, जिसमें लगभग 20 किलो सोना और करोड़ों रुपये नकद शामिल थे।
ओडिशा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में युवक को 20 साल कैद
ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक 34 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि दोषी ने 24 अगस्त, 2021 को जंगल के रास्ते में पीड़िता को रोका और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता के पिता ने तिरिंग थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा पात्रो ने दोषी को न केवल 20 साल की कैद की सजा सुनाई, बल्कि उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 18 महीने जेल में रहना होगा। इसके साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि पीड़िता को सात लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएं।
ओडिशा के पूर्व विधायक जॉर्ज तिर्की का निधन
ओडिशा के पूर्व विधायक और व्यापार संघ के जाने-माने नेता जॉर्ज तिर्की का शनिवार को निधन हो गया। वह 67 साल के थे। यह जानकारी उनके परिवार ने दी।
जॉर्ज तिर्की पिछले तीन महीनों से कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण यहां के एक अस्पताल में उपचार करा रहे थे। उनकी मौत रात करीब एक बजे हुई। उनका अंतिम संस्कार सुंदरगढ़ जिले के उनके पैतृक गांव झुनमुर में किया जाएगा। तिर्की सुंदरगढ़ जिले के बीरमित्रपुर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक (1995, 2000, 2009 और 2014 में) चुने गए थे। एक लोकप्रिय आदिवासी नेता के रूप में तिर्की दो बार झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के टिकट पर, एक बार निर्दलीय और एक बार अपनी बनाई पार्टी समता क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे।
उनके बेटे रोहित जोसेफ तिर्की 2024 में बीजद के टिकट पर बीरमित्रपुर से विधायक चुने गए। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने तिर्की के निधन पर शोक जताया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, मैं वरिष्ठ नेता और सुंदरगढ़ के बीरमित्रपुर के पूर्व विधायक जॉर्ज तिर्की के निधन की खबर से बेहद दुखी हूं। जनसेवा में उनका जीवनभर का योगदान अतुलनीय रहा है। लोगों के कल्याण के लिए किए गए उनके कार्य हमेशा याद रखे जाएंगे। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार से मोरक्को की यात्रा पर जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान वह टाटा एडवांस्ड सिस्टम की एक निर्माण इकाई को समर्पित करेंगे, जो मोरक्को में बख्तरबंद सैन्य वाहनों का उत्पादन करेगी। यह निर्माण इकाई मोरक्को के बेरेशिद में स्थित है और यह अफ्रीका में पहली भारतीय रक्षा उत्पादन इकाई होगी।
यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली मोरक्को यात्रा होगी। यह रक्षा निर्माण इकाई 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत भारत के रक्षा उद्योग के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रतीक मानी जा रही है। इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह मोरक्को के अपने समकक्ष अब्देलतीफ लाउदयी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे।
कांग्रेस नेता प्रसेनजीत बोस ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने बिहार जैसी गलती पश्चिम बंगाल में भी दोहराई, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में एसआईआर के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करेंगे।
हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता बोस ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है, तो यह भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के राजनीतिक रूप से एकजुट कर सकता है। उन्होंने अटकल लगाई कि यह प्रक्रिया आगामी त्योहारों के बाद शुरू हो सकती है। बोस ने कहा, राहुल गांधी बिहार में एसआईआर के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से इस पक्षपाती प्रक्रिया का खुलासा किया है, उसने कांग्रेस को राजनीतिक फायदा दिया है और इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को भी उर्जा से भर दिया है।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग ने बिहार से सबक नहीं लिया, तो राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल और तमिलनाडु जैसे चुनावी राज्यों में भी इसी तरह सक्रिय रहेंगे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) की 10वीं अखिल भारतीय कांफ्रेंस में कहा कि प्रशासनिक अधिकरण (ट्रिब्यूनल) अदालतों से अलग होते हैं, क्योंकि ये कार्यपालिका (सरकार) और न्यायपालिका (अदालत) के बीच एक खास जगह पर खड़े होते हैं। इन अधिकरणों में कई सदस्य प्रशासनिक सेवाओं से आते हैं, जबकि कुछ सदस्य न्यायिक क्षेत्र से आते हैं। न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित नियमित कार्यशालाएं, सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम इस संदर्भ में बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं।
अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि इस सम्मेलन को जो सहयोग और समस्याओं के समाधान की भावना निर्देशित कर रही है, वही भावना 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम को लागू करने के पीछे भी थी। इस अधिनियम का मकसद ऐसे निकायों की स्थापना करना था, जो सेवा संबंधी मामलों को निपटाकर अदालतों का बोझ कम कर सकें। इसके कारण, इन अधिकरणों को इस तरह से बनाया गया था कि वे सरकारी कर्मचारियों के लिए न्याय तक पहुंच आसान बना सकें और पूरी प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बना सकें।
