News Updates: PM मोदी ने नीदरलैंड के PM से की बातचीत; भारत की 685 हस्तियों ने बांग्लादेश के लोगों को लिखा पत्र
पीएम मोदी ने नीदरलैंड के पीएम से बातचीत की है। इस बारे में सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए पीएम ने लिखा- प्रधानमंत्री डिक शूफ से बात करके खुशी हुई। नीदरलैंड एक विश्वसनीय और मूल्यवान साझेदार है। हम जल, कृषि, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, अर्धचालक और नवीकरणीय ऊर्जा समेत विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और रणनीतिक आयाम प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
Pleased to speak with PM Dick Schoof. The Netherlands is a trusted & valued partner. We are committed to advance and provide strategic dimension to bilateral ties in diverse sectors including water, agriculture, security, technology, semiconductors and renewable energy.@MinPres
— Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2024विज्ञापन
डच प्रधानमंत्री डिक शूफ ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीदरलैंड और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए फोन पर बात की। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट पोस्ट में, शूफ ने कहा कि हमने सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सेवा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए सार्थक टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने आगे कहा, मैंने अभी-अभी भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपना पहला फोन कॉल किया है। हमने नीदरलैंड और भारत के बीच अच्छे संबंधों को और मजबूत करने के अलावा यूक्रेन युद्ध व अन्य अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भी चर्चा की।
पुणे में छात्र से छेड़छाड़ करने पर डांस टीचर गिरफ्तार
पुणे पुलिस ने शहर के एक प्राइवेज अंग्रेजी मीडियम स्कूल के 39 वर्षीय डांस टीचर को 11 वर्षीय छात्र से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि आरोपी शिक्षक ने सोमवार को छात्र को गलत तरीके से छुआ। इसके बाद लड़के ने स्कूल काउंसलर से संपर्क किया, जिसने स्कूल के प्रिंसिपल को सूचित किया। इसके बाद, लड़के के माता-पिता और पुलिस को सूचित किया गया। अधिकारी ने कहा कि उसी डांस टीचर पर 10 साल के एक अन्य छात्र को गलत तरीके से छूने का आरोप भी है और उस संबंध में एक अलग मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।
केंद्र ने राष्ट्रीय न्यास बोर्ड, उप-समिति का बैठक शुल्क बढ़ाया
सामाजिक न्यास और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय न्यास बोर्ड और उप-समिति की बैठकों में भाग लेने वाले गैर-आधिकारिक सदस्यों और पेशेवरों के लिए बैठक शुल्क बढ़ा दिया है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अब, राष्ट्रीय ट्रस्ट बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले गैर-आधिकारिक बोर्ड सदस्यों को 4,000 रुपये प्रति दिन मिलेंगे। यह शुल्क पहले 1,000 रुपये था। इसी तरह, उप-समिति की बैठकों में आमंत्रित पेशेवरों या व्यक्तियों के लिए शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा और महंगाई भत्ते (टीए/डीए) भी मिलते रहेंगे। यह बदलाव अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जाएगा।
झारखंड में पारा शिक्षक संघ अध्यक्ष की हत्या के आरोप में पांच गिरफ्तार
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में 13-14 दिसंबर की रात गमरिया थाना क्षेत्र के बरडीह गांव में पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष सोनू सरदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान आशीष गोराई (25), विश्वजीत नायक (24), अनिल सरदार उर्फ गोंडो (25), आनंद दास (44) और सूरज मार्डी (27) के रूप में की गई। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने कहा कि घटना के कथित मास्टरमाइंड बीरबल सरदार सहित दो अन्य आरोपी फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से एक मैगजीन के साथ एक पिस्तौल, चार 7.65एमएम कारतूस, एक देशी बंदूक, दो मोटरसाइकिल और एक स्कूटर बरामद किया गया है। एसपी ने कहा, हत्या के पीछे का सही कारण मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा।
द. कोरिया मानव तस्करी मामले में नौसेना अधिकारी को मिली जमानत
गिरफ्तार भारतीय नौसेना अधिकारी ब्रह्म शर्मा को जमानत मिल गई। वह जून 2024 से हिरासत में हैं और मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है। उन पर जाली दस्तावेजों के आधार पर दक्षिण कोरिया में मानव तस्करी का आरोप में शामिल होने का है। पुलिस का दावा है कि लेफ्टिनेंट कमांडर शर्मा एक गिरोह का मास्टरमाइंड था। उसने फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर 8 से 10 लोगों को दक्षिण कोरिया भेजा था और प्रति मामले 10 लाख रुपये वसूले थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीएम पठाडे ने 13 दिसंबर को शर्मा की जमानत मंजूर कर ली थी। विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हुआ।
सीबीआई समन के बाद प्रमुख विभागों से हटाए गए आईएएस अधिकारी बिष्णुपद सेठी
ओडिशा सरकार ने मंगलवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बिष्णुपद सेठी को सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग में ओएसडी के रूप में स्थानांतरित कर दिया। यह कार्रवाई सेठी को रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई की ओर से समन जारी करने के बाद की गई। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी सेठी अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव थे। उनके पास सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगों के सशक्तीकरण विभाग के प्रधान सचिव का प्रभार भी था।
सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सेठी को पीएसयू ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक चंचल कुमार मुखर्जी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप की जांच में शामिल होने के लिए 10 दिसंबर को नोटिस भेजा था। इस मामले में मुखर्जी और दो अन्य को 8 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने सेठी को अपने भुवनेश्वर कार्यालय में 11 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, सेठी पेश नहीं हुए, सीबीआई ने उनके तीन ड्राइवरों से पूछताछ की है। ओडिशा सरकार के सूत्रों के अनुसारह, सेठी ने 19 अक्तूबर को बौध और नयागढ़ जिलों में एक आश्रम स्कूल को हाईस्कूल और हाईस्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने की परियोजनाओं के आवंटन के संबंध में मुखर्जी को पत्र लिखा था। दोनों परियोजनाएं 37 करोड़ रुपये की हैं। हालांकि, सीबीआई की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि रिश्वतखोरी का इन स्कूलों की उन्नयन परियोजनाओं से कोई लेना-देना है या नहीं। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
मनी लॉन्ड्रिंग: तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी से पूछताछ
तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुडी धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले पूछताछ के लिए मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पोनमुडी का बयान दर्ज किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने जुलाई में द्रमुक नेता पोनमुडी (74), उनके पूर्व सांसद बेटे पी गौतम सिगामणि और कुछ पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ कथित अवैध खनन से जुड़े धनशोधन मामले में 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच की थी। ईडी ने अवैध खनन से संबंधित धनशोधन मामले की जांच राज्य पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी।
ईडी ने पिछले साल जुलाई में मंत्री के परिसरों पर छापे मारे थे। एजेंसी ने एक बयान में कहा था कि 2007-2010 के दौरान जब पोनमुडी खान मंत्री थे, उन्होंने डॉ. पी गौतम सिगामणि, सिगामणि के रिश्तेदार केएस राजमहेंद्रन और जयचंद्रन के नाम पर पांच लाइसेंस जारी किए थे। आरोप यह भी लगाया गया कि अनुमत सीमा से अधिक अवैध रूप से 25.7 करोड़ रुपये की लाल मिट्टी निकाली गई तथा बिक्री से प्राप्त राशि का विदेशी इकाई में निवेश किया गया।
गोवा के सीएम की पत्नी ने संजय सिंह पर 100 करोड़ का मानहानि दावा ठोका
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी ने अपना नाम पैसे के बदले नौकरी घोटाले में घसीटने को लेकर आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा ठोका है। अदालत ने इस पर मंगलवार को संजय को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 10 जनवरी तक जवाब मांगा है।
सांसद ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में सीएम की पत्नी सुलक्षणा सावंत के खिलाफ आरोप लगाए थे। सुलक्षणा ने इस मामले में बिचोलिम की दीवानी कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। इसपर संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश ने सुनवाई की और संजय सिंह को नोटिस जारी किया। सुलक्षणा ने कोर्ट से अपील की है कि संजय सिंह से माफीनामा प्रकाशित कराया जाए और ऐसी बयानबाजी से रोका जाए।
कोयंबटूर बम धमाकों का मास्टरमाइंड बाशा की मौत कड़ी सुरक्षा में अंतिम संस्कार
कोयंबटूर में 1998 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मास्टरमाइंड एसए बाशा (84) की सोमवार शाम एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाशा का अंतिम संस्कार किया गया। 1998 के कोयंबटूर विस्फोटों के सिलसिले में बाशा और उसके संगठन अल-उम्मा से जुड़े 16 अन्य लोग आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। वह 35 साल से जेल में था।
बाशा प्रतिबंधित संगठन अल-उम्मा का संस्थापक-अध्यक्ष था। 14 फरवरी, 1998 को कोयंबटूर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में इसमें 58 लोगों की जान चली गई थी और 231 लोग घायल हुए थे।
ये विस्फोट सरकारी अस्पताल और टाउन हॉल सहित भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाकर किए गए थे। बाशा को 160 से अधिक अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। सीआईडी की विशेष जांच टीम ने मई 1999 में बाशा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
रक्षा क्षेत्र में नए सार्वजनिक उपक्रम भारत को बनाएंगे आत्मनिर्भर
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को विश्वास जताया कि नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयूएस) गुणवत्ता और कारोबार में नए आयाम स्थापित करेंगे। सिंह ने रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में यह टिप्पणी की।
उन्होंने कहा, हमारे नए डीपीएसयू भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2021 में ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओएफबी) से अलग होकर सात सरकारी रक्षा कंपनियों की स्थापना की थी। इस पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य आयुध कारखानों को उत्पादक और लाभदायक परिसंपत्तियों में बदलना, उत्पाद रेंज में विशेषज्ञता में सुधार करना और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना था। रक्षा मंत्री ने इस बात की सराहना की कि ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड के निगमीकरण के बाद, नए डीपीएसयू ने उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में इन डीपीएसयू की बिक्री और लाभ में अच्छी प्रगति हुई है। सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि नए डीपीएसयू आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण को आगे बढ़ाएंगे और विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकियों को शामिल करके गुणवत्ता, कारोबार में नए आयाम स्थापित करेंगे।
आरक्षण की मांग...कोर्ट ने संगठन को हाईवे, रेल मार्ग बाधित करने से रोका
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक आदिवासी संगठन को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग पर राष्ट्रीय राजमार्गों व रेलवे पटरियों को अवरुद्ध करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि चूंकि प्रतिनिधित्व में लोगों का एक बड़ा वर्ग शामिल है, इसलिए सरकार संगठन के सदस्यों के साथ बातचीत करे ताकि इस मुद्दे को सुलझाया जा सके। आंदोलन 20 दिसंबर सुबह 6 बजे से करने का प्रस्ताव था।
मणिपुर में सुरक्षा बलों ने इंफाल पूर्व जिले से स्नाइपर राइफल, पिस्तौल, ग्रेनेड और अन्य हथियारों के साथ एक स्टारलिंक जैसा इंटरनेट उपकरण बरामद किया है। यह बरामदगी 13 दिसंबर को एक तलाशी अभियान के दौरान की गई थी। मामले से परिचित लोगों ने मंगलवार को कहा कि स्टारलिंक जैसे उपकरण की बरामदगी संबंधित एजेंसियों के लिए जांच का विषय है कि यह उपकरण संघर्षग्रस्त राज्य तक कैसे पहुंचा। स्टारलिंक के पास भारत में काम करने का लाइसेंस नहीं है। हालांकि, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि बरामद उपकरण असली स्टारलिंक डिवाइस है या नहीं। एक्स पर एख पोस्ट में मणिपुर पुलिस ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान इंफाल पूर्व जिले के केइराव खुनौ से बरामद किए सामानों में एक एमए4 असॉल्ट राइफल, एक 12-बोर बंदूक, एक 9एमएम पिस्तौल, एक .32 पिस्तौल, पांच हथगोले, पांच आर्मिंग रिंग, दो डेटोनेटर, 30 5.56एमएम गोला बारूद, एक इंटरनेट सैटेलाइट एंटीना और एक इंटरनेट सैटेलाइट राउटर भी शामिल है।
दक्षिण रेलवे के आठ कर्मियों को मिलेगा अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार
रेलवे में बेहतर काम करने पर कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। 21 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाले 69वें रेलवे सप्ताह पुरस्कार समारोह में दक्षिण रेलवे जोन के आठ कर्मचारियों को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
मणिपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
पुलिस ने मणिपुर के मोंगल्हम के मापिटल रिज में 21.5 किलोग्राम की पांच आईईडी बरामद कीं। अभियान में एक कुत्ते ने अहम भूमिका निभाई। इस दौरान 5.5 किलोग्राम की दो, चार किलोग्राम की एक और 3.5 किलोग्राम की एक आईईडी बरामद की गई। इसके अलावा 25 मीटर कॉर्डटेक्स तार भी बरामद किया गया।
ट्रेन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत
ओडिशा के सुंदरगढ़ में बंद रेलवे क्रॉसिंग बंद पार करने की कोशिश कर रहे बाइक सवार दो युवकों को ट्रेन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवकों की मौत हो गई। मंगलवार रात करीब 9.30 बजे कलुंगा के पास जब तीन बाइकों पर चार लोग जा रहे थे। उन्होंने बंद क्रॉसिंग को बाइक से पार करने की कोशिश की। इस दौरान वे ट्रेन की चपेट में आ गए। पुलिस ने बताया कि उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की राउरकेला सरकारी अस्पताल (आरजीएच) में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों में से एक की पहचान हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी पंकज शर्मा (34) के रूप में हुई है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मृतक राउरकेला में एक निजी स्टील फैक्टरी में काम कर रहे थे।
झारखंड के जमशेदपुर शहर में बुधवार को दो हमलावरों ने एक कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान 28 वर्षीय आलोक कुमार उर्फ मुन्ना के रूप में हुई है। वह कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर इलाके में अपने घर के पास खड़ा था, तभी मोटरसाइकिल सवार दो हमलावर उसके पास आए और उस पर गोलियां चला दीं।
अधिकारी ने बताया कि उसे चार गोलियां लगीं और वह मौके पर ही गिर पड़ा, इस दौरान उसने खुद को बचाने का भी प्रयास किया। इस वारदात के बाद उसे यहां टाटा मेन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हमले में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों में से एक और पीड़ित पड़ोसी थे और उनके बीच पहले से दुश्मनी थी। दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है।
केरल सरकार ने बुधवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजीपी एम आर अजित कुमार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद पर पदोन्नत करने का फैसला किया। हाल ही में वे आरएसएस नेताओं के साथ अपनी विवादित बैठकों के कारण राजनीतिक विवादों में घिरे हुए थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के करीबी माने जाने वाले अजित कुमार को अक्तूबर में विवादों और आरोपों के चलते राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी से हटा दिया गया था और सशस्त्र पुलिस बटालियन में तैनात कर दिया गया था। हालांकि, बुधवार को सीएम विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उन्हें पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया।
1995 बैच के आईपीएस अधिकारी अजित कुमार को डीजीपी पद पर पदोन्नत किया जाएगा। इसके अलावा, 1995 बैच के एक और अधिकारी एस सुरेश को भी डीजीपी पद पर पदोन्नत किया जाएगा। सीएमओ द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पदोन्नति की सूची में 1994 बैच के अधिकारी मनोज अब्राहम की नियुक्ति के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही, 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी तरुण कुमार को एडीजीपी के पद पर पदोन्नत किया जाएगा, जबकि 2007 बैच के चार अधिकारियों को आईजी रैंक पर पदोन्नत किया जाएगा। अजित कुमार ने पिछले साल वरिष्ठ आरएसएस नेताओं के साथ बैठकें की थीं, जिसके कारण विपक्ष और सीपीआई ने उनकी आलोचना की थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस ने भाजपा को मध्य केरल से लोकसभा सीट जीतने में मदद करने के लिए त्रिशूर पूरम त्योहार में हस्तक्षेप किया। हाल ही में एलडीएफ से अलग होने वाले निर्दलीय विधायक पी वी अनवर ने भीअजित कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिन्हें बाद में उन्होंने खारिज कर दिया।
लोन धोखाधड़ी मामले में BJD विधायक के भाई के घर ईडी की रेड
जेएमबी के पांच सदस्य गिरफ्तार
सुरक्षा बलों ने असम से जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के पांच सदस्यों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि चार जेएमबी सदस्यों को कोकराझार जिले से और एक को धुबरी जिले से पकड़ा गया।
कर्नाटक पुलिस ने बताया कि बुधवार को जिले के गुडीपल्ली गांव में एक पिकअप वाहन और दो मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर होने से चार लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हादसा शाम करीब 4.15 बजे हुई, जब खाली टमाटर की पेटियां ले जा रहे पिकअप वाहन की दो मोटरसाइकिलों से आमने-सामने टक्कर हो गई। अधिकारियों ने पुष्टि की कि बाइक सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सड़क किनारे चल रहा एक पैदल यात्री भी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, घायल व्यक्ति की हालत गंभीर है और वह फिलहाल आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज किया जाएगा और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
ईडी की मुंबई शाखा ने मेसर्स स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एसआईएल) और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 दिसंबर को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई और औरंगाबाद में 9 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 8 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और इक्विटी शेयर और सिक्योरिटीज को फ्रीज कर दिया गया।
पूर्व न्यायाधीशों, नौकरशाहों और राजदूतों सहित भारत की 650 से अधिक प्रतिष्ठित हस्तियों ने बांग्लादेश के लोगों को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उनसे पिछले पांच दशक से दोनों देशों द्वारा जारी शांति और मैत्री के मार्ग पर जारी यात्रा को बरकरार रखने की अपील की गई है। इस पत्र पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी के भी हस्ताक्षर हैं। इसमें अल्पसंख्यकों, उनकी संपत्तियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर करने के प्रयासों को तत्काल रोकने का आह्वान किया गया है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों ने कहा कि घनिष्ठ और भरोसेमंद द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों के नागरिकों के दीर्घकालिक हित में है, और बांग्लादेश के लोगों को दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी अभियानों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो लगातार बढ़ रहे पारस्परिक लाभकारी सहयोग के आधार को कमजोर करने का प्रयास करते हैं।
बहरीन में भारतीय दूतावास ने बुधवार को भारत के 28 मछुआरों को वापस भेजने का एलान किया है। इन्हें हाल ही में उनकी छह महीने की सजा को घटाकर तीन महीने करने के बाद रिहा किया गया था। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ तस्वीरें भी साझा कीं। बहरीन में भारतीय दूतावास ने लिखा, 28 मछुआरों को वापस भेजने का एलान करते हुए खुशी हो रही है। हालिया ही इनकी सजा छह महीने से घटाकर तीन महीने करने के बाद इनको रिहा किया गया था। दूतावास ने भारत सरकार के भारतीय समुदाय कल्याण कोष के तहत इन मछुआरों को कानूनी मदद और सफर की सुविधा भी दी। दूतावास ने आगे कहा कि भारतीय नागरिकों की भलाई उनकी प्राथमिकता है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा, हम बहरीन के अधिकारियों को सहयोग और तेजी प्रतिक्रिया देने के लिए शुक्रिया करते हैं। इसमें काउंसलर एक्सेस देना भी शामिल रहा है। हम सभी रिहा किए गए मछुआरों के भारत में अपने परिवारों के पास सुरक्षित वापसी की कामना करते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समिति ने पराली जलाने के नियमों की समीक्षा के लिए बुधवार को विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की। एक सूत्र के अनुसार, शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा की अध्यक्षता वाली समिति ने पराली जलाने के नियमों की जांच के लिए कृषि और किसान कल्याण, बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालयों के अधिकारियों के विचारों को सुना। समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरण मुआवजे का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 की जांच की। सूत्र ने कहा कि सांसद पराली जलाने से रोकने के लिए नियमों को और प्रभावी बनाने पर विचार कर रहे थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 28 अप्रैल, 2023 को नियम जारी किए थे।
सरकार की योजना कृषि अपशिष्ट को खुले में जलाने पर भारी जुर्माना लगाने और सफाई कर्मियों को अलग किये बिना कचरा देने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाने का अधिकार देने की है।इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था में सुधार लाने, एक मजबूत निगरानी प्रणाली बनाने और विरासत में मिले अपशिष्ट की समस्या से निपटने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
सरकार द्वारा नौ दिसंबर को जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 के मसौदे के अनुसार, स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि ‘‘कृषि और बागवानी अपशिष्ट को जलाने की घटनाएं न हों और इसमें शामिल व्यक्तियों पर भारी जुर्माना लगाया जाए’’। मसौदे पर हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। ये नियम अगले साल एक अक्टूबर से प्रभावी होंगे। केंद्र सरकार ने सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए पिछले महीने फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया था। अध्ययनों के मुताबिक पराली जलाने की अधिकतम अवधि के दौरान, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में पीएम स्तर में इसका योगदान 30 प्रतिशत तक होता है। सरकार ‘‘सफाई कर्मचारियों को अलग-अलग किए बिना कचरा देने पर उन्हें जुर्माना/दंड लगाने तथा कचरा लेने से इनकार करने का अधिकार देना चाहती है।’’
