Updates: पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से की बात; 18 अगस्त को इंडिया ब्लॉक नेताओं की संभावित बैठक
पीएम मोदी ने आज उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की है। इसकी जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ एक उपयोगी बातचीत हुई। हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की और भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के अपने साझा संकल्प की पुष्टि की।
Had a fruitful conversation with President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. We reviewed the progress achieved in key areas of our bilateral cooperation and reaffirmed our shared resolve to further advance the India–Uzbekistan Strategic Partnership.@president_uz
— Narendra Modi (@narendramodi) August 12, 2025विज्ञापन
एअर इंडिया हादसे को लेकर उठी कानूनी कार्रवाई की मांग
अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए स्वप्निल सोनी की बहन तृप्ति सोनी ने घटना की जांच की मांग की है और अमेरिका में कानूनी कार्रवाई करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने भारत सरकार पर चुनिंदा आंकड़े जारी करने का भी आरोप लगाया। तृप्ति सोनी ने खुलासा किया कि वह अमेरिका में उत्पाद दायित्व का मामला दायर करेंगे। अमेरिकी कानून उत्पाद दायित्व के बारे में सख्त हैं। इससे पहले हमें इस दुर्घटना के कारणों की जानकारी चाहिए। हमें अब तक भारत सरकार से कोई समर्थन नहीं मिला है। जवाबदेही के लिए सरकारी समर्थन जरूरी है। लेकिन हमें भारत सरकार के समर्थन की जरूरत है ताकि यह देखा जा सके कि जो जांच हो रही है वह पूरी तरह पारदर्शी और सही मायनों में निष्पक्ष और स्वतंत्र है। एक पीड़ित परिवार के रूप में हम उम्मीद करते हैं कि यह जांच जल्द से जल्द पूरी हो और सही मूल कारण लोगों के सामने रखे जाएं।
तमिलनाडु में बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर पहुंचाई जाएगी राशन सामग्री
तमिलनाडु सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन मंगलवार को 21 लाख से अधिक लाभार्थियों वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के दरवाजे तक राशन सामग्री पहुंचाने की योजना का शुभारंभ करेंगे। स्टालिन मुख्यमंत्री थायुमानवर योजना का शुभारंभ करेंगे। इसमें चावल और चीनी सहित राशन की वस्तुएं लाभार्थियों को उनके दरवाजे पर पहुंचाई जाएंगी। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग राशन कार्ड धारक इस योजना के लक्षित लाभार्थी हैं। योजना से लगभग 20.42 लाख वरिष्ठ नागरिक और 1.27 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। राशन सामग्री प्रत्येक दूसरे शनिवार और रविवार को लाभार्थियों के घर तक पहुंचाई जाएगी। कर्मचारी पात्र लाभार्थियों तक सामान पहुंचाएंगे। कर्मचारियों को एक इलेक्ट्रॉनिक वज़न तौलने वाली मशीन और ई-पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी।
हर घर तिरंगा अभियान के लिए 5 लाख पंजीकरण
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान के चौथे संस्करण के लिए पांच लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण किया है। ये स्वयंसेवक के रूप में युवाओं को तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसका मकसद देश के हर नागरिक को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपने घरों में लगाने के लिए प्रेरित करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान, अभियान से बढ़कर एक भावनात्मक आंदोलन है। यह 1.4 अरब भारतीयों को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के शाश्वत रंगों के तले एकजुट करता है। इसका उद्देश्य देशभक्ति को जगाना है।
ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ का भारत दौरा: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मिले
चार दिवसीय भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट ने भारतीय समकक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट जनरल स्टुअर्ट 11 अगस्त से 14 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुखों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय स्थिरता एवं वैश्विक शांति के लिए सैन्य संबंधों को गहरा करने पर चर्चा की। भारत ने उन्हें सेना के ऑपरेशन सिंदूर और भारत के सुरक्षा परिप्रेक्ष्य के बारे में भी जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ भी उच्च स्तरीय चर्चा की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इस यात्रा का मकसद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी को बढ़ाना है। सेना प्रमुख ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से मुलाकात के अलावा कजाकिस्तान के पहले उप रक्षा मंत्री- लेफ्टिनेंट जनरल सुल्तान कमालतदीनोव से भी मुलाकात की। कजाकिस्तानी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की मुलाकात को लेकर भारतीय सेना ने बताया कि दोनों की चर्चा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने, सैन्य-से-सैन्य संबंधों का विस्तार करने, क्षेत्र में मौजूदा भू-रणनीतिक वातावरण और क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता पर केंद्रित रही।
ADG PI - Indian Army tweets, "Lieutenant General Sultan Kamaletdinov, First Deputy Minister of Defence- Chief of the General Staff of Armed Forces of the Republic of Kazakhstan called on Chief of Army Staff (COAS) General Upendra Dwivedi today. Their discussions focused on… pic.twitter.com/xO72SjGGbI
— ANI (@ANI) August 11, 2025
कमल हासन ने भी मांगी मतदाता सूची, राहुल गांधी की हिरासत की निंदा
मक्कल निधि मय्यम पार्टी के संस्थापक कमल हासन ने सोमवार को चुनाव आयोग से मतदाता सूची को मशीन से पढ़े जा सकने वाले प्रारूप में प्रकाशित करने और स्वतंत्र ऑडिट की अनुमति देने की मांग की। राज्यसभा सांसद हासन ने दिल्ली पुलिस द्वारा राहुल गांधी और अन्य इंडिया ब्लॉक सांसदों को कुछ समय के लिए हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की। एमएनएम प्रमुख ने कहा कि मतदाता सूची को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हासन ने पूछा, 'स्वतंत्र सत्यापन की अनुमति देने वाले प्रारूप में मतदाता सूची प्रकाशित करने से इनकार क्यों किया जा रहा है? विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लिखित शपथ की मांग क्यों की जा रही है, जबकि वे जिस आंकड़े का हवाला दे रहे हैं, वह आयोग के अपने रिकॉर्ड से है?'
वाईएसआरसीपी ने लगाया चुनावी गड़बड़ी का आरोप
वाईएसआरसीपी ने सोमवार को आरोप लगाया कि मंगलवार को होने वाले पुलिवेंदुला जेडपीटीसी उपचुनाव 'तनावपूर्ण माहौल और व्यापक चुनावी गड़बड़ी के बीच' हो रहे हैं। एमपीटीसी चुनाव चित्तूर जिले के रामकुप्पम, पलनाडु जिले के करेमपुडी और नेल्लोर जिले के विदवलुरु में होंगे, जबकि जेडपीटीसी चुनाव वाईएसआर कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला और वोंटीमिट्टा में होने हैं। वाईएसआरसीपी ने कहा, '12 अगस्त को होने वाला जेडपीटीसी उपचुनाव हिंसक झड़पों, पुलिस मामलों और बड़े पैमाने पर चुनावी गड़बड़ी के आरोपों के बाद तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल में होने की उम्मीद है।' वाईएसआरसीपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार विभिन्न चुनावी कदाचार के जरिये उपचुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सीआईएसएफ ने कड़े किए सुरक्षा उपाय
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने सोमवार को कहा कि दिल्ली मेट्रो स्टेशनों और देश भर में उसके अंतर्गत आने वाले सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं। सीआईएसएफ ने यात्रियों को इन सुविधाओं पर समय से पहले पहुंचने को कहा है, क्योंकि सुरक्षा जांच में समय लग सकता है। केंद्रीय बल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सलाह जारी करते हुए कहा कि ये उपाय 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर किए जा रहे हैं। सीआईएसएफ देश भर के 69 नागरिक हवाई अड्डों और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलने वाले दिल्ली मेट्रो के पूरे नेटवर्क की सुरक्षा करता है। बल ने कहा कि इन सार्वजनिक सुविधाओं पर पहुंचने वाले यात्रियों को समय से पहले पहुंच जाना चाहिए। सीआईएसएफ ने यात्रियों से सुरक्षित रहने, सतर्क रहने और जिम्मेदारी से यात्रा करने की अपील की।
तेलंगाना मंत्री बोले- हड़ताल खत्म करने के लिए लचीलापन दिखाएं फिल्म कर्मी
तेलंगाना के सिनेमैटोग्राफी मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने तेलुगु फिल्म उद्योग के हड़ताली कर्मचारियों और फिल्म निर्माताओं से अपील की कि वे आपस में लचीलापन दिखाकर अपना विवाद खत्म करें, ताकि फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हो सके। करीब एक हफ्ते से शूटिंग बंद है, क्योंकि फिल्म कर्मचारियों ने 30% वेतन बढ़ाने की मांग पर हड़ताल कर रखी है। मंत्री ने सचिवालय में अलग-अलग बैठकों में कर्मचारियों और निर्माताओं से बात की। मंत्री को उम्मीद है कि बुधवार तक समझौता हो जाएगा और शूटिंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार एक समिति बनाएगी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि सरकारी आवास योजनाओं से उनका जीवन स्तर बेहतर हो। मंत्री ने कहा कि वे कर्मचारियों की दिक्कत समझते हैं, लेकिन कर्मचारियों को भी छोटे बजट की फिल्मों के निर्माताओं की मुश्किलें समझनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हैदराबाद को 'दुनिया का फिल्म हब' बनाने की कोशिश कर रही है। फिल्म कर्मचारियों के संघ के एक प्रतिनिधि ने बताया कि मंत्री ने उचित वेतन बढ़ाने का भरोसा दिया है और उम्मीद जताई है कि मंगलवार को होने वाली बैठक में सकारात्मक नतीजा आएगा।
जल-जीवन मिशन के आंकड़े प्रामाणिक नहीं, संसदीय समिति ने जताई चिंता, जांच की सिफारिश
संसद की एक स्थायी समिति ने जल-जीवन मिशन (जेजेएम) की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में डाले जा रहे आंकड़ों की प्रामाणिकता पर चिंता जताई है। साथ ही सिफारिश की है कि केंद्र राज्यों की ओर से अपलोड किए गए आंकड़ों की जांच करे। समिति ने चेतावनी दी कि विश्वसनीय आंकड़ों के बिना जमीनी हकीकत का आकलन करना और ग्रामीण जल आपूर्ति में कमियों को दूर करना मुश्किल बना रहेगा। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने कहा, समिति अपनी सिफारिश दोहराती है कि विभाग आईएमआईएस पर डाले जा रहे आंकड़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करे।
सोमवार को संसद में पेश जल शक्ति मंत्रालय की 2024-25 अनुदान मांगों पर अपनी छठी रिपोर्ट में समिति ने कहा कि राज्य से अपलोड किए गए आंकड़ों का वास्तविक सत्यापन वास्तविक जमीनी स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है। समिति की यह समीक्षा हर घर जल कवरेज की धीमी गति को लेकर व्यापक चिंताओं के बीच आई है। 2019 में जेजेएम की शुरुआत के बाद से सिर्फ 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने ही पूर्ण घरेलू नल-जल कनेक्शन हासिल किया है। छह प्रमुख राज्य ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, केरल और राजस्थान राष्ट्रीय औसत से नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, सरकार ने 100 प्रतिशत नल-जल कवरेज प्रदान करने की समय सीमा 2028 तक बढ़ा दी है। प्रारंभिक समय सीमा 2024 थी।
आंध्र प्रदेश: दलित नाबालिग को बिजली के झटके देने की कोशिश
आंध्र प्रदेश में पलनाडु जिला स्थित एक सरकारी पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास में एक नाबालिग और पांच वयस्कों ने नाबालिग दलित लड़के को बिजली के झटका देने की कोशिश की। घटना 7 अगस्त को हुई थी। पुलिस ने सोमवार को बताया कि पीड़ित को उसकी महिला मित्र से अलग न होने पर घटना को अंजाम दिया गया। हॉस्टल में हुई हिंसा का वीडियो वायरल होने के बाद मामला 9 अगस्त को सामने आया। पलनाडु जिले के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) पी जगदीश ने बताया कि नाबालिग आरोपी को 22 अगस्त तक हिरासत में रखा गया है। अन्य के लिए अदालती फैसला आना बाकी है। दो आरोपी बाहरी हैं। तीन छात्रावास में ही रहते हैं। डीएसपी के अनुसार पीड़ित को लड़की से रिश्ता खत्म करने की कई चेतावनियां मिलने के बाद हमला पूर्वनियोजित था। आरोपी ने बिजली के झटके देने की कोशिश स्वीकार कर ली है। छात्रावास प्रभारी एम दीपिका ने पुष्टि की कि वायरल वीडियो में एक नाबालिग लड़के को साथी छात्रों द्वारा पीटते हुए दिखाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 अगस्त को रक्षा बंधन के मौके पर सम्पन्न हुई बाबा अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए सुरक्षा बलों और स्वयंसेवी संगठनों को बधाई दी है। उन्होंने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के योगदान को भी सराहनीय बताया। गृह मंत्री शाह ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, भारतीय संस्कृति की अटूट परंपरा और आस्था की प्रतीक श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा में इस वर्ष 4.14 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किये। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने में अपना योगदान देने के लिए मैं सभी सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड, जम्मू-कश्मीर प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को बधाई देता हूं। इस पवित्र यात्रा को सफल बनाने में आप सभी का योगदान सराहनीय व अद्वितीय रहा।
पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश के बावजूद किसी भी अधिकारी को निलंबित नहीं किया। न ही किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने आयोग की ओर से 11 अगस्त दोपहर तीन बजे तक की समयसीमा खत्म होने पर आयोग को पत्र लिखकर बताया कि पांच में से दो अधिकारियों को आयोग के काम से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने चार अधिकारियों समेत कुल पांच कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें निलंबित करने की सिफारिश की थी। सोमवार दोपहर 3 बजे तक की डेडलाइन थी। सूत्रों के मुताबिक मतदाता सूची में एक ऐसे अधिकारी का नाम शामिल कर दिया गया, जिसका अस्तित्व ही नहीं। इस गड़बड़ी में बारुईपुर पूर्व के ईआरओ देवोत्तम दत्ता चौधरी, एईआरओ तथागत मंडल, मयना के ईआरओ बिप्लब सरकार और उसी क्षेत्र के एईआरओ सुदीप्त दास के शामिल होने का आरोप है।
पुडुचेरी: पब में ग्राहक की हत्या के आरोप में छह कर्मचारी गिरफ्तार
पुडुचेरी पुलिस ने सोमवार को एक पब के छह कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। पब में तमिलनाडु के शिवगंगा निवासी 22 वर्षीय एक व्यक्ति की झगड़े के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार, रविवार को एक समूह अपने एक सदस्य का जन्मदिन मनाने पब गया था। इस दौरान पब के कुछ कर्मचारियों के साथ उनकी बहस हो गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि झगड़े के दौरान एक कर्मचारी ने एक ग्राहक पर चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। समूह के एक अन्य सदस्य पर डंडे और बर्तनों से हमला किया गया। चाकू से घायल व्यक्ति की सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रांड बाजार थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए छह लोगों में पब का मालिक भी शामिल है।
वाईएसआरसीपी के राज्य महासचिव एसवी सतीश रेड्डी को जेडपीटीसी उपचुनाव से पहले कथित तौर पर नजरबंद कर दिया गया। इस पर वाईएसआरसीपी के राज्य महासचिव एसवी सतीश रेड्डी ने कहा कि पुलिस और अधिकारी सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों को विपक्षी दलों के घरों में तोड़फोड़ करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। टीडीपी गुंडों को मतदान केंद्रों के पास जाने की खुली छूट दी गई है। उन्होंने वाईएसआरसीपी एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी है। यह माहौल नारा लोकेश के अहंकार और इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए पैदा हुआ है। यह चंद्रबाबू नायडू सरकार दुर्योधन के नेतृत्व वाली धृतराष्ट्र सरकार की तरह है। वे सही लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं। वे मतदान एजेंटों के घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव ने कहा कि तड़के पुलिस मेरे आवास पर आई और मुझे बताया कि मुझे नजरबंद कर दिया गया है। पूछताछ के बाद उन्होंने मुझे बताया कि यह बंजारा हिल्स स्थित पेदाम्मा मंदिर से संबंधित है, जिसे सरकार और राजस्व अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया था। स्थानीय लोग इसके पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं और कुछ ने मंदिर स्थल पर पूजा करने का आह्वान किया है। मुझे आश्चर्य है कि पुलिस मुझे हिंदू संगठनों के हिंदू धर्म से संबंधित कार्यक्रमों के लिए गिरफ्तार कर रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार हिंदू धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रही है, जबकि भाजपा का इस मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हैदराबाद शहर के कई नगरसेवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। मैं इस मामले में कांग्रेस सरकार के रवैये की कड़ी निंदा करता हूं।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि निरस्त्रीकरण, अप्रसार और निर्यात नियंत्रण पर भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्ता का सातवां दौर 12 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दोनों पक्षों ने परमाणु, रासायनिक, जैविक निरस्त्रीकरण और अप्रसार, अंतरिक्ष सुरक्षा संबंधी मामलों, सैन्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित पारंपरिक हथियारों और बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के क्षेत्रों में विकास पर चर्चा की।
उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को इंडिया ब्लॉक नेताओं की बैठक होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, भारतीय ब्लॉक दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे हैं।
भारत और आस्ट्रेलिया ने मंगलवार को निरस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार और अंतरिक्ष में सुरक्षा संबंधी मामलों पर विस्तार से चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि भारत और आस्ट्रेलिया के बीच निरस्त्रीकरण, अप्रसार और निर्यात नियंत्रण पर वार्ता का 7 वां दौर यहां संपन्न हुआ। दोनों पक्षों ने परमाणु, रासायनिक, जैविक निरस्त्रीकरण और अप्रसार, बाह्य अंतरिक्ष सुरक्षा संबंधी मामलों, सैन्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित पारंपरिक हथियारों और बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के क्षेत्रों में विकास पर चर्चा की। इस वार्ता से दोनों देशों के बीच अप्रसार और निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण तथा वैश्विक विकास की आपसी समझ बढ़ी है, जिससे भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की चार सदस्यीय टीम बेलथांगडी तालुका पहुंचकर मंगलवार को धर्मस्थल में सामूहिक रूप से शवों को दफनाए जाने के आरोपों की जांच शुरू की। एनएचआरसी की ओर से खुद शुरू की गई इस जांच में ग्राम पंचायत कार्यालय, स्थानीय पुलिस स्टेशन, धर्मस्थल मंदिर परिसर और विशेष जांच दल (एसआईटी) कार्यालय समेत महत्वपूर्ण स्थानीय संस्थानों का दौरा शामिल है। प्रारंभिक परामर्श के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक युवराज के नेतृत्व में एनएचआरसी की टीम ने दशकों से चली आ रही अप्राकृतिक मौतों के रिकॉर्ड एकत्र किए। सफाई कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों ने जांच के समर्थन में बयान दिए हैं। पुलिस के अनुसार जांच चार से पांच दिनों तक चलने की उम्मीद है।
आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को दर्शाता है नया बिल- सोनोवाल
लोकसभा ने भारतीय बंदरगाह बिल, 2025 पास कर एक नया युग शुरू किया है। यह बिल पुराने 1908 के भारतीय बंदरगाह कानून की जगह लेगा और आधुनिक नियम बनाएगा। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि यह बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को दर्शाता है। इस बिल से बंदरगाहों के कामकाज को आसान और डिजिटल बनाया जाएगा, जिससे व्यापार में तेजी आएगी। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा, हरित पहल, प्रदूषण नियंत्रण और आपदा प्रबंधन को भी शामिल किया गया है। साथ ही, बंदरगाहों के लिए पारदर्शी शुल्क नीतियां और बेहतर निवेश के अवसर भी मिलेंगे। इस कानून से सभी बंदरगाहों में सुरक्षा मानक समान होंगे और योजना बेहतर तरीके से बन सकेगी। बिल के तहत "मैरिटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल" भी बनेगी, जो राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग बढ़ाएगी। यह कदम भारत को विश्व स्तरीय समुद्री ताकत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
