सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स: चिड़ियाघरों में हादसे रोकने की मांग वाली याचिका खारिज, कहा- जरूरी उपाय पहले से मौजूद

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के जुलाई 2020 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने देश के अलग-अलग चिड़ियाघरों में लोगों के जानवरों के बाड़ों में कूदने की घटनाओं को लेकर केंद्र और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखने की अनुमति दी थी।

2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था केंद्र से जवाब
सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। उस समय शीर्ष अदालत ने केंद्र से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की एक व्यवस्था की वैधता को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। अदालत ने कहा था कि यह प्रावधान आत्महत्या के प्रयास को अपराध मानने वाली भारतीय दंड संहिता की व्यवस्था को प्रभावित करता है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जरूरी सुरक्षा उपाय पहले से मौजूद हैं। पीठ ने कहा कि हर व्यक्ति से कानून के अनुसार काम करने की अपेक्षा की जाती है। इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

क्या थी याचिका में मांग?
याचिका में केंद्र, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और अन्य संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी कि कोई व्यक्ति जानवरों के बाड़े में कूदकर आत्महत्या का प्रयास न कर सके। याचिका में देश के अलग-अलग चिड़ियाघरों में बाघ और शेर जैसे जानवरों के बाड़ों में लोगों के कूदने की घटनाओं का भी उल्लेख किया गया था। इसमें कहा गया था कि ऐसी घटनाओं में कई लोगों की जान जानवरों के हमले में चली गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि चिड़ियाघर प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है।