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नई रक्षा नीति से देसी कंपनियों को लगेंगे पंख

शशिधर पाठक/ अमर उजाला/ नई दिल्ली Updated Sun, 21 May 2017 02:19 PM IST
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अरुण जेटली
अरुण जेटली - फोटो : file photo

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रक्षा खरीद परिषद की शनिवार को रक्षा मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई बैठक ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के तहत चुनी गई निजी क्षेत्र की कंपनियों को पनडुब्बी, लड़ाकू विमान और बख्तरबंद वाहन के सौदे में ग्लोबल कंपनियों के साथ स्ट्रेटजिक साझेदारी में शामिल होने तथा निर्माण की इजाजत दे दी है। भारतीय रक्षा खरीद नीति में इस बदलाव का उद्योग जगत भी काफी पहले से इंतजार कर रहा था। इस तरह से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के क्रम में देसी कंपनियों को पंख लगने की संभावना बढ़ गई है।
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इस नीतिगत बदलाव के बाद टाटा डिफेंस, लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस, महिन्द्रा डिफेंस जैसी तमाम बड़ी देसी कंपनियों को विश्व स्तरीय लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, बख्तरबंद वाहन निर्माता कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम के जरिए रक्षा सौदों में भागीदार होने का अवसर दे दिया है। 


इससे तकनीकी विश्वस्तरीय विमान निर्माता कंपनियों से रक्षा तकनीकी हस्तांतरण, घरेलू रक्षा उपकरणों, तकनीकी तथा निर्माण क्षेत्र में विकास और सप्लाई चैन को विकसित करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने वाले समय में भारत को आटो मोबाइल क्षेत्र की रक्षा क्षेत्र के विनिर्माण हब के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार शुरू में यह नीति केवल पनडुब्बी, लड़ाकू विमान और बख्तरबंद वाहन के क्षेत्र में ही लागू होगी, लेकिन बाद में इसे अन्य क्षेत्र के लिए भी खोला जाएगा। हालांकि इस नीति को लेकर डीआरडीओ के शीर्ष वैज्ञानिक अभी कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य और डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख डा. वीके सारस्वत ने भी कहा कि वह पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में होंगे।
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