जम्मू-कश्मीर में डीडीसी चुनाव और 4जी सेवा के अलावा और भी कदम उठाने की जरूरत : ईयू

वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि विदेशी राजनयिकों के दौरे का मकसद अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में विकास और डीडीसी चुनाव के जरिये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की गतिशीलता का दर्शन कराना था।

यूरोपीय संघ के प्रवक्ता ने कहा कि राजनयिकों के दौरे के दौरान हमने जम्मू-कश्मीर के जमीनी हालात को देखा और स्थानीय वार्ताकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ इस मुद्दे पर भारत से आगे भी बातचीत करता रहेगा।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अभिव्यक्ति की आजादी बेहद अहम है, ऐसे में 4जी सेवा बहाली अच्छा कदम है। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश के दौरे के बारे में जानकारी देने के लिए दिल्ली स्थित यूरोपीय संघ के दूतावास ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि 17-18 फरवरी को 27 देशों के राजनयिकों ने राज्य का दौरा किया था।